महासमुंद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में 2023-24 का अंतिम बजट को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग ने भरोसे का बजट बताते हुए कहा छत्तीसगढ़ सरकार का लोकहितकारी बजट है। जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया।
मुख्यमंत्री का दूरदर्शी सोच
नपाध्यक्ष महिलांग ने कहा कि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट में सभी को कुछ न कुछ दिया है, जो बजट विधानसभा में पेश किया गया है मुख्यमंत्री का दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ चहुंमुखी विकास का गढ़ है। एक ऐसा राज्य है जहां विकास की बयार बह रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को प्रतिमाह 25 सौ रुपए बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत भरी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों के लिए 6800 करोड़ का बजट दिया है।
इसी प्रकार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए विस्तार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 43% की वृद्धि प्रतिमाह 500 रुपए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 38 करोड़, पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत ब्याज अनुदान 50 लाख,शहरी क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना के लिए 1 हजार करोड़, यही नहीं दुर्ग से नवा रायपुर के लिए लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने, नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क के लिए 50 करोड़, कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका हुए गदगद मानदेय बढ़ने से
101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय
नपाध्यक्ष महिलांग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शुरू करने के लिए 807 करोड़, राज्य में 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 200 करोड़, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में 990 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 6 हजार 5 सौ से बढ़ाकर 10 हजार और सहायिकाओं को 3500 से बढ़ाकर 5 हजार रुपए प्रतिमाह देने, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7500 प्रतिमाह, मितानीनों के लिए 2200 अतिरिक्त प्रतिमाह देने की बात कही गई है।
इसी तरह से बजट मे ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर 3 हजार रुपए, 45 सौ रुपए, 55 सौ रुपए, 6 हजार रुपए प्रतिमाह, ग्राम पटेलों के लिए 3 हजार रुपए प्रतिमाह, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोईयों को 1800 प्रतिमाह, विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों को 2800 प्रतिमाह, होमगार्ड जवानों के लिए न्यूनतम 6 हजार 300 से अधिकतम 6, 420 रुपए प्रतिमाह, स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष के लिए 750 एवं अशासकीय सदस्यों के लिए 500 प्रतिमाह बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अंतिम बजट सराहनीय रहा।