दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि संबंधी तीन कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से आज जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। इन तीनों अधिनियमों को पिछले महीने की 27 तारीख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी।
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राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा, कांग्रेस के केरल से लोकसभा सांसद टी. एन. प्रथापन और द्रविड मुनेत्र कडगम के तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद तिरूची सिवा तथा राकेश वैष्णव की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई वाली इस पीठ में न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. राम सुब्रयमण्यम भी शामिल है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि संसद द्वारा पारित इन तीनों कृषि कानूनों के अमल में आने से कृषि उत्पादों की उचित कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए बनी कृषि उत्पादन वितरण समिति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।
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