पत्राचार की राजनीति बंद कर कांग्रेसी सांसद प्रवासी मजदूरों की सही जानकारी उपलब्ध कराने राज्य सरकार को सलाह दें। नाकामी छिपाने के बजाए आंकड़ों की वस्तुस्थिति को केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो राज्य के प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का भी लाभ मिल सकेगा। इसके लिए जरूरत पड़ी तो सही आंकड़ा लेकर सभी सांसद प्रधानमंत्री से मिलेेंगे, और अनुरोध करेंगे कि राज्य सरकार की गलती का खामियाजा जनता को न भुगतना पड़े।
महासमुंद, सांसद चुन्नीलाल साहू ने राज्य सरकार पर छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। योजना का लाभ यहां की गरीब जनता को 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना के रूप में हर महीने मिलेगा। उन्होंने बताया कि दरअसल कोविड-19 से प्रभावित जनजीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को लेकर दो महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है।
पहली गरीब कल्याण योजना है, जिसमें देश के उन सभी 81 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराना है, जो गरीबी की रेखा में जीवन यापन कर रहे हैं। योजना से छत्तीसगढ़ के 65 लाख राशन कार्डधारियों को मुफ्त में राशन मिलता रहेगा। केंद्र की सरकार ने योजना को दिवाली के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया है।
दूसरी गरीब रोजगार योजना है, जिसके तहत ऐसे गरीब परिवार जो प्रवासी मजदूरों की श्रेणी में चिन्हित हुए हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना है। गरीब कल्याण योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के सभी गरीब परिवारों को मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार की गलत जानकारी के कारण प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना से छत्तीसगढ़ वंचित हो रहा है।
सांसद चुन्नीलाल साहू ने बताया कि जिन जिलों से रोजगार की तलाश में 25 हजार से अधिक मजदूर दूसरे राज्यों में गए थे, और लौटकर अपने गांव/घर आएं हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की गई है। सभी राज्यों से केंद्र की सरकार ने अप्रैल में प्रवासी मजदूरों की जानकारी मंगाई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ की सरकार ने गलत जानकारी देते हुए बताया है कि प्रवासी मजदूरों की संख्या को बहुत कम बताया, जबकि काम उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य के सभी जिलों से बहुतायत संख्या में मजदूर पलायन कर गए थे। अकेले महासमुंद जिले में 71 हजार से अधिक मजदूर क्वारेंटाइन किए गए हैं। राज्य सरकार सही जानकारी देती तो देश के उन 116 जिलों की तरह छत्तीसगढ़ अधिकांश जिले जहां प्रवासी मजदूर लौटे हैं उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 125 दिन का काम/रोजगार मिलता।
सांसद चुन्नीलाल साहू का कहना है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी और कांग्रेस सांसद पत्राचार की राजनीति बंद कर अपनी सरकार को सही आंकड़े उपलब्ध कराने की सलाह दें, जिससे केंद्र की योजनाओं का लाभ राज्य की गरीब जनता को मिले। कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत और फूलोदेवी नेताम के पत्र लिखने वाले बयान पर तंज कसते हुए सांसद साहू ने कहा कि राज्य सरकार सही आंकडा प्रस्तुत करे तो छत्तीसगढ़ के सभी सांसद वस्तुस्थिति को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और राज्य सरकार की भूल को दरकिनार कर गरीब कल्याण रोजगार योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल करने की मांग करेंगे।