वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ इस समय लगभग पूरी दुनिया जंग लड़ रही है. इस बीच भारत में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने सरकार की मदद की है. बैंक ने कोरोना के खिलाफ जंग में आर्थिक मदद के रूप में भारत के लिए डेढ़ अरब डॉलर के लोन को मंजूरी दी है.
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एशियाई विकास बैंक ने कहा था, उसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सदस्य देशों के लिए वित्तीय पैकेज को तीन गुना बढ़ाकर 20 अरब डॉलर कर दिया है. बैंक ने इस सहायता के तेजी से और बेहतर तरीके से वितरण को लेकर अपना कामकाज दुरुस्त करने के उपायों को भी मंजूरी दी है. इससे पहले एशियाई विकास बैंक ने 18 मार्च को साढ़े छह अरब डॉलर के शुरुआती पैकेज की घोषणा की थी. बाद में विकासशील सदस्य देशों के लिए साढ़े तेरह अरब डॉलर की सहायता और देने की घोषणा की गई है.
सरकार का अपने कर्मचारियों के किसी भी भत्ते में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं
सरकार ने अपने कर्मचारियों को मिलने वाले आवास किराया भत्ता, ओवर टाइम भत्ता, लीव इनकैशमेंट, एलटीसी और यात्रा भत्ते में कटौती की सोशल मीडिया पर फैल रही खबर को फर्जी बताया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार का अपने कर्मचारियों के किसी भी भत्ते में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोगों से कहा गया है कि वे ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।
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केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि अपने सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को कोविड-19 के बीच कर्मचारियों को बर्खास्त न किया जाए और न ही उनका वेतन काटा जाए। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने हाल ही में इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा था।सोशल मीडिया पर श्रम मंत्रालय के हवाले से इस संबंध में एक परिपत्र में यह दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने तथ्य की जांच के आधार पर पता लगाया है कि यह दावा सही है।
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