कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीनस्थ संगठन राष्ट्रीय चार्टर्ड अकांउटेंट्स संस्थान, भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान और भारतीय कॉस्ट अकांउटेंट संस्थान ने कोविड19 महामारी से प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए पीएम केयर्स फंड में 28 करोड़ 80 लाख रुपये का योगदान किया है।
पीएम केयर्स फंड को भारत में कोविड 19 महामारी उभरने के बाद 28 मार्च को बनाया गया था। इस समर्पित राष्ट्रीय कोष का उद्देश्य कोविड 19 महामारी जैसी किसी भी आपात या आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना है।उधर, गुजरात में अमरेली के डिटला गांव के किसान कोविड-19 संक्रमण से निपटने को पूरे देश के लिए प्रेरणा बने हैं। गांव के सभी किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिली समूची सब्सिडी राशि कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में सरकार की मदद के लिए प्रधानमंत्री केयर्स कोष में दान की है।
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भारतीय खाद्य निगम के कर्मियों और मजदूरों के लिए कोविड-19 बीमा सुरक्षा की घोषणा
खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने आज भारतीय खाद्य निगम के एक लाख से अधिक कर्मियों और मजदूरों के लिए कोविड-19 बीमा सुरक्षा की घोषणा की। ऐसे सभी कर्मियों और मजदूरों का 35 लाख रुपये प्रति व्यक्ति तक का बीमा होगा जिनकी मृत्यु 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा से छह महीने तक ड्यूटी के बाद नोवेल कोरोना वायरस से होगी।
भारतीय खाद्य निगम केंद्र की नोडल एजेंसी हैं जो किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है और देश के 81 करोड़ से अधिक राशनकार्ड धारकों को सब्सिडी पर अनाज वितरित करती है।श्री पासवान ने कहा कि कोविड-19 से मृत्यु पर निगम के मजदूरों के परिजनों को 15 लाख, अनुबंधित मजदूरों के परिजनों को दस लाख और निगम के अन्य कर्मियों के परिजनों को 25 से 35 लाख रुपये मिलेंगे।अभी तक आतंकी हमले, बम विस्फोट, भीड़ हिंसा और प्राकृतिक आपदा के कारण निगम के कर्मियों की मृत्यु पर ही उनके परिजनों को क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।
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