एक और सरकार आम जनता की जरूरत की चीजों की दुकानों को सप्ताह में एक या 2 दिन ही खोलने का अवसर दे रही है वहीं शराब की दुकानों को पूरे सप्ताह भर खोलने का अवसर प्रदान कर रही है
पिथौरा-छत्तीसगढ़ में लॉक डाउन होने के बाद भी शासकीय शराब दुकानों को खोलना आने वाले दिनों में बड़े नुकसान की संभावना को इंगित करता है छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला करते हुए आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने उपरोक्त बातें कही ।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री शंकर अग्रवाल के निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहां की पूरा देश कोरोनावायरस की चपेट में है और देशभर में करीब 45 दिनों का लॉक डाउन पूर्ण हो चुका है
ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित शराब दुकानों को खोल कर 45 दिनों के मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है शराब दुकानों के प्रारंभ होते ही पहले ही दिन में जिस तरीके से शराब खरीदने वालों की भीड़ उमड़ रही है और देश भर में लगे धारा 144 एवं लॉक डाउन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है
ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में इसका गंभीर परिणाम निकल कर सामने आ सकता है क्योंकि ना तो किसी तरह से धारा 144 का पालन किया जा रहा है और ना ही सोशल डिस्ट्रेसिंग का भी पालन किया जा रहा है जिसके चलते कोरोनावायरस संक्रमण की प्रबल संभावना बन रही है।आने वाले दिनों में इसके गंभीर परिणाम निकल कर आ सकते हैं।
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छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार शराब को लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी ब्वॉय तक की नियुक्ति कर रही है अर्थात सरकार छत्तीसगढ़ में यहां की जनता के साथ खिलवाड़ करते हुए शराब को बढ़ावा दे रही है सरकार को शराब दुकानों के खुलने के इस निर्णय को वापस लेना चाहिए क्योंकि जैसे ही शराब दुकानों का खुलना शुरू हुआ वैसे ही अपराध बढ़ने लगे हैं 40 दिनों तक शराब की बिक्री बंद होने के कारण घटनाएं नहीं हुई लेकिन महज 2 दिनों में ही शराब बिक्री के चलते घटनाएं सामने आने लगी हैं ।
उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि एक और सरकार आम जनता की जरूरत की चीजों की दुकानों को सप्ताह में एक या 2 दिन ही खोलने का अवसर दे रही है वहीं शराब की दुकानों को पूरे सप्ताह भर खोलने का अवसर प्रदान कर रही है ऐसी स्थिति में सरकार की नीति जनता विरोधी है तथा व्यापारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है।
शराब की दुकानें 40 दिनों के बंद रहने के बाद पूरे प्रदेश भर में अमन-चैन की स्थिति थी महज दो दिनों में ही इसका विरोध प्रारंभ हो गया है और महिलाएं शराब दुकानों के विरोध में निकल कर प्रदर्शन करने लगी हैं इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार आम जनता की सेहत को दरकिनार करते हुए शराब बेचकर धन अर्जन करना चाह रही है।
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अन्य प्रदेशों में अपने लोगों को लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है तथा लगातार वापस लाया जा रहे हैं किंतु छत्तीसगढ़ में अभी तक इस विषय पर अब तक कोई तैयारी नहीं की गई है और ना ही वापिस लाने का कार्य प्रारंभ हो सका है । जबकि छत्तीसगढ़ के भी लाखों लोग अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं।
वहीं शराब बिक्री के मामले में केंद्र सरकार से सहमति मिलने के तत्काल बाद शराब दुकानों को दूसरे दिन प्रारंभ कर दिया गया अर्थात इसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार की नीति आम जनता के हित के लिए बाद में और शराब दुकानों को प्रारंभ करने के लिए पहले की नीति में काम कर रही है।
किसानों के लिए किसान बीमा मद से केंद्र सरकार से आए 634 करोड रुपए एवं धान खरीदी के अंतर राशि को शराब के रास्ते राज्य सरकार पुनः वापस लेना चाहती है ।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तत्काल पूर्ण शराबबंदी लागू करनी चाहिए तथा अपने चुनावी वायदे को पूरा करना चाहिए इसका हम स्वागत करेंगे ।
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