पूर्व सरकार की दमनकारी आदेश निरस्त करने की मांग दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने

महासमुंद-छत्तीसगढ़ राज्य में विगत कई वर्षो से शासकीय विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का केवल मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण ही होते आ रहा है। जिसके विरोध में अनेक बार अपने मांग को लेकर पूववर्ती सरकार एवं वर्तमान सरकार के समक्ष अपनी बाते रखते आ रहे है किन्तु किसी भी प्रकार की सकारात्मक पहल आज तक नही हुई है। जिसके कारण राज्य के दैनिक वेतन भोगी आहत एवं अपने को ठगा सा महसूस करते आ रहे है।

पूर्ववर्ती सरकार के समय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 05.03.2008 को एक आदेश जारी करते हुये वर्ष 1997 तक के कार्यरत् कर्मचारियों का नियमितिकरण करते हुये, उसी आदेश के बिन्दु क्रमांक – 05 में दमनकारी निर्देश प्रसारित किया गया कि ‘‘ भविष्य में जहाॅ किसी पद की आवश्यकता लंबे व अनियमित समय तक के लिये हो, वहाॅ पद कलेक्टर दर/ दैनिक वेतन पर स्वीकृत नहीं किये जायेंगे। उसी स्थिति में स्वीकृति की जायेगी जहाॅ यह ज्ञात हो कि उस पद की आवश्यकता एक निश्चित, अल्प अवधि के लिए हो और उसके बाद आवश्यकता नहीं होगी। तथा यह भी निर्देश प्रसारित किये गये कि भविष्य में दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ /कलेक्टर दर पर अनियमित नियुक्तियाॅ नहीं की जायेंगी। इस तरह का आदेश प्रसारित करना कर्मचारी विरोधी है।

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विगत 10-15 वर्षो से दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करने के दौरान भी पद का सृजन नहीं किया गया है। साथ ही साथ ऐसे कर्मचारियों की ना तो विभाग के पास एकजाई संख्या और ना ही किसी भी प्रकार की जानकारी संधारित है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब शासन द्वारा ऐसे कर्मचारियों की जानकारी मांगी जाती है तो अधिकांश विभाग द्वारा निरंक प्रेषित की जाती है जबकि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान करने हेतु प्रतिवर्ष कई करोड़ों का बजट प्रावधानित हैं एवं उस बजट का शत प्रतिशत उपयोग भी हो रहा है।

 पूर्ववर्ती सरकार के शासन काल में सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.03.2008 के बिन्दु क्रमांक – 05 में जारी दमनकारी निर्देश के संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ द्वारा आज दिनांक 14.07.2020को  विधायक महासमुंद विनोद लाल चंद्राकर Vinod Lal Chandrakar से संघ के प्रांताअध्यक्ष मिलाप यादव Milap Yadav के नेतृत्व में एवम् दिलीप तिवारी Dilip Tiwari कर्मचारी संघ के द्वारा संसदीय सचिव बनने कि बधाई संघ के द्वारा दिया गया एवं मांग का ज्ञापन सौपा गया है।

संघ ने विश्वास व्यक्त किया है कि मुख्यमंत्री को  विधायक विनोद चन्द्राकर द्वारा संघ की मांग को पूरा करने हेतु अनुसंशा सहित पत्र लिखा जाएगा। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के हितो की रक्षा करते हुये शीघ्र ही इस नियम में संशोधन करते हुये नवीन आदेश प्रसारित करने हेतु आदेश प्रसारित किया जायेगा।

आज के इस मुलाकात में कर्मचारी संघ दिलीप तिवारी जीसचिव शा.तृतिय वर्ग कर्मचारी संघ, स्वीटी चंद्राकर, गौरव गुप्ता पीडब्ल्यूडी से पीडब्ल्यूडी से महेश निषाद रामानंद यादव दुर्गेश साहू देवेंद्र प्रधान एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से गोपी साहू कीर्तन साहू संतोष साहू कांतिलाल देवदास भुनेश्वर निषाद पितांबर साहू महेंद्र सिन्हा एवं छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ के अन्य कर्मचारी शामिल रहे

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