सरकार ने पूरे देश में जिला स्तर पर एक हजार खेलो इंडिया केन्द्र स्थापित करने का फैसला किया है। इन केन्द्रों को पूर्व चैम्पियन चलायेंगे या उन्हें कोच के रूप में रखा जायेगा। खेल मंत्री किरन रिजिजू ने इस फैसले के बारे में कहा कि सरकार भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने का प्रयास कर रही है। इसलिये हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि खेल युवाओं के लिये एक उपयुक्त करियर विकल्प बने।
विगत दिनों केन्द्रीय खेल मंत्रालय ने फैसला लिया है कि सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में स्थित खेल सुविधा परिसरों को खेलों इंडिया राज्य उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में विकसित किया जायेगा।पहले चरण में आठ राज्यों- कर्नाटक, ओडिसा, केरल, तेलंगाना, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में इन परिसरों का विकास किया जायेगा।
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केन्द्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इन परिसरों की स्थापना ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहतर करने के उद्देश्य से की जा रही है। इनकी स्थापना का उद्देश्य प्रत्येक राज्य में विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है।उन्होंने बताया कि इन परिसरों का चयन सरकार की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किये गये विश्लेषणों के पश्चात किया गया है।
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इन परिसरों में खेल के क्षेत्र में उभरती हुई प्रतिभाओं की पहचान की जायेगी और फिर उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा।इन परिसरों का संचालन और देखभाल संबंधित राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश देश की जिम्मेदारी होगी। प्रशिक्षकों, उपकरणों, कर्मचारियों और आधारभूत ढांचे पर होने वाला खर्च खेलों इंडिया योजना के तहत उपलब्ध कराया जायेगा।
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