महासमुन्द-जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का कस्टम मिलिंग का कार्य पंजीकृत राईस मिलरों द्वारा किया जा रहा है। महासमुंद के महानदी मोड़ ग्राम घोड़ारी स्थित एन.एल.राईस इण्डस्ट्रीज जो कि इस वर्ष अपने राईस मिल का पंजीयन नहीं कराने पर कलेक्टर सुनील कुमार जैन के निर्देशानुसार 24 जनवरी 2020 को खाद्य विभाग की टीम के द्वारा उक्त राईस मिल में छापामार की कार्यवाही की गयी।
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जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ने बताया कि मौके पर राईस मिल एवं उसके सामने निर्मित गोदाम में रखे धान एवं चावल का भौतिक सत्यापन किया गया। एन.एल.राईस इण्डस्ट्रीज घोड़ारी महासमुंद के प्रोपाईटर अक्षत गोयल स्वयं मौके पर उपस्थित थे। भौतिक सत्यापन में राईस मिल के गोदाम में 4026.70 क्विंटल धान तथा 366.83 क्विंटल चावल पाया गया। उक्त स्टॉक में 756 बोरे का एक नये एवं पुराना बारदानों का स्टेक पाया गया जिसमें समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन वर्ष 2019-20 एवं समिति का मार्का लगा होना पाया गया।
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उक्त राईस मिल का जांच दिनांक तक वर्ष 2019-20 के लिये कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन नहीं हुआ था। शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान कस्टम मिंलंग हेतु पंजीकृत राईस मिलों को कस्टम मिलिंग किये जाने के लिए प्रदाय किया जाता है, किन्तु उक्त राईस मिल जिसका जांच दिनांक तक पंजीयन नहीं हुआ था उस मिल में पंजीयन के पूर्व इस वर्ष का उपार्जित धान का पाया जाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
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शासन के समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन नीति 2019-20 एवं कस्टम मिलिंग नीति 2019-20 में जारी निर्देशों का राईस मिलर द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के कारण खाद्य विभाग के जांच दल द्वारा 756 कट्टों में भरा वर्ष 2019-20 के उपार्जित धान वजन 302.40 क्विंटल लगभग की जप्ती की कार्यवाही की गयी है इस प्रकरण में राईस मिलर्स के पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। टीम के द्वारा प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के लिए कलेक्टर (खाद्य शाखा) महासमुंद को अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। छापामार कार्यवाही खाद्य अधिकारी अजय यादव के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी, विरेन्द्र देवांगन, संजय शर्मा एवं खाद्य निरीक्षक मदन मोहन साहू एवं चन्द्रशेखर वर्मा द्वारा की गयी।