महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि उनकी सरकार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर योजना को लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह जनगणना का ही हिस्सा है। सिंधुदुर्ग जि़ले में एक संवाददाता सम्मेलन में सीएम ठाकरे ने स्पष्ट किया कि संशोधित नागरिकता कानून—सीएए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर-–एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर–एनपीआर तीन एकदम अलग-अलग मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून पर अमल को लेकर किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी।
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राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बारे में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस बारे में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इसे समूचे भारत में लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है।एलगार परिषद और कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले को लेकर शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच विवाद का जिक्र करते हुए सीएम ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार ने सिर्फ एलगार परिषद मामला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण–-एनआईए को सौंपने की इजाजत दी है।
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