आंध्र प्रदेश विधानसभा ने उस विधेयक को पारित कर दिया है जिसमें राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए तीन राजधानियां बनाने का प्रस्ताव है।
राज्य विधानसभा ने सभी क्षेत्रों के विकास के लिए आंध्र प्रदेश विकेन्द्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक को कल रात पारित कर दिया। विधेयक के अनुसार विशाखापत्तनम में कार्यपालिका की राजधानी होगी, अमरावती विधायी राजधानी होगी और कुर्नूल में न्यायिक राजधानी प्रस्तावित है।विधेयक में राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने की भी व्यवस्था है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय योजना और विकास बोर्डो की स्थपना करना है।
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विधेयक को आज राज्य विधान परिषद में पेश किया जाएगा जहां इसे पारित कराना सरकार के लिए कड़ी चुनौती होगी। 58 सदस्यों वाले ऊपरी सदन में सत्ताधारी पार्टी के केवल नौ सदस्य हैं। इस बीच, तेलुगूदेशम पार्टी के सात विधायकों को मुख्यमंत्री के भाषण में बाधा डालने पर एक दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया।
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