नमक व अन्य खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी न हो,जिला प्रशासन का मैदानी अमला करेगा निरीक्षण

फाइल फोटो

रायपुर-राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और इसके बचाव के लिए मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनेक प्रभावी कदम उठाए जा रहे है।

राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 56 लाख राशनकार्डधारियों को शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से नमक की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

लॉकडाउन की परिस्थितियों में प्रदेश में खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति के साथ-साथ इनके बाजार मूल्योें की भी प्राईस मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से सतत् निगरानी की जा रही है।

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खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में राज्य में नमक और अन्य सभी आवश्यक खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में एवं समूचित दरों पर खुले बाजार में आम उपभोक्ताओं के लिए सहज रूप से उपलब्ध है। राज्य में खुले बाजार में लगभग 8 हजार टन से 10 हजार टन के माध्य नमक की मासिक आवक होती है।

लॉकडाउन की वर्तमान परिस्थितियों में भी खुले बाजार में नमक की उक्त आवक समान रूप से बनी हुई है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा नमक व अन्य खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी न हो, इसके लिए नाप-तौल विभाग, खाद्य विभाग व जिला प्रशासन के मैदानी अमले के माध्यम से आकस्मिक निरीक्षण कर निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

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