फिंगेश्वर से तरुण यदु
विगत दिनों प्रदेश सरकार किसान की बोनस की बकाया राशि देने के लिए किसान न्याय योजना की शुरुआत की है.इसके अलावा बोनस देने के नाम पर किसान का अपमान करने से भी कांग्रेस सरकार पीछे नही है.प्रदेश सरकार अब बची हुई राशि को चार किश्तों में देने की बात करके हद कर रही है,यह किसान न्याय योजना नहीं, किसान अन्याय योजना है.उक्त बाते राजिम विधानसभा के पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय ने कही.
राजिम विधानसभा के पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों को बोनस देने के नाम पर अपमान करने के अभियान में जुट गई है ,उन्होंने कहा कि कृषक होने के नाते सभी का बोनस पर अधिकार है,परंतु राज्य सरकार के द्वारा विशेष रूप से यह लिस्ट निकाल कर सार्वजनिक करना निम्न स्तर की राजनीति का परिचय दिया है.
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जो कि बेहद निंदनीय कार्य है इस लिस्ट को सार्वजनिक कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सूची भी कांग्रेसी सार्वजनिक करके दिखाए, बोनस हर किसानों का अधिकार है हक़ है. पूर्व विधायक उपाध्याय ने सवाल करते हुए कहा कि क्या राज्य सरकार यह बोनस अपने पार्टी फंड से दे रही है बिल्कुल नहीं ,किसान तो सिर्फ किसान होता है फिर भाजपा शासन काल मे क्या कांग्रेसी ने बोनस नहीं प्राप्त किया था क्या, कांग्रेसी सरकारी योजनाओं का लाभ नही लेते ? अनेक बार बोनस बाटें गए है जिसका लाभ किसानों को मिला है, तब क्या कांग्रेसी नेता लाभ नही लिये ?
आगे उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस ने ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए किसानों की सूची निकाल कर किसानों का अपमान कर रहे हैं.किसी भी व्यक्ति का पेशा चाहे वह जनसेवा में क्यो न हो कृषक नहीं होना चाहिए क्या? यह सम्पूर्ण किसान भाईयो का अपमान है.छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है.कृषि पर आश्रित प्रदेश है,बोनस देने के नाम पर किसानों के साथ कांग्रेस राजनीति न करें,इसे लेना हक़ हर किसानों का है.
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