राजिम-महासमुंद सड़क डामरीकरण कार्य गुणवत्ताविहीन, पुनः निर्माण कराने के दिए गए निर्देश

राजिम-महासमुंद सड़क डामरीकरण में गुणवत्ताविहीन कार्य क्षतिग्रस्त कार्य को पुनः निर्माण कराने के दिए गए निर्देश
विधायक के सवाल पर मंत्री ने दी जानकारी

महासमुंद। राजिम-फिंगेश्वर महासमुंद सड़क डामरीकरण कार्य में गुणवत्ताविहीन कार्य होने की शिकायत के बाद क्षतिग्रस्त कार्य को पुनः निर्माण कराने के निर्देश दिए गए हैं। विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर के सवाल पर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने यह जानकारी दी।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार को विधायक  ने राजिम-महासमुंद सड़क डामरीकरण में गुणवत्ताविहीन कार्य को लेकर सवाल उठाया। जिस पर मंत्री ताम्रध्वज ने जानकारी देते हुए बताया कि सात करोड़ 12 लाख 64 हजार की लागत से राजिम से महासमुंद मार्ग में डामर नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है। बीटी कार्य जहां पूर्ण है, वहीं पटरी व रोड मार्किंग कार्य प्रगति पर है। 16 सितंबर 2019 को लोक निर्माण के अधीक्षण अभियंता ने मार्ग का निरीक्षण किया। जिस पर कुछ भागों में पूर्व निर्मित सड़क व पूर्व में किए चौड़ीकरण के ज्वाइंट भाग पर डामरीकरण सतह में हल्की दरार है। वहीं कुछ भाग पर कैज व्हील के कारण मार्ग पर स्ट्रैच है और आंशिक रूप से डामरीकरण सतह क्षतिग्रस्त होना पाया गया।

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बोरसी चौक के पास दुकानदारों द्वारा सोल्डर भाग को उंचा कर देने के कारण सड़क का पानी भरने से सोल्डर भाग के पास डामरीकरण सतह क्षतिग्रस्त हुआ है। पानी निकासी के लिए इस भाग पर नाली निर्माण किया जाना आवश्यक है। कराए गए कार्य ठेकेदार  मो फारूख वारसी रायपुर के संधारण अवधि में है। लिहाजा क्षतिग्रस्त भागों पर मानकों के अनुसार मार्ग के संधारण-पुर्ननिर्माण कराए जाने के लिए कार्यपालन अभियंता को निर्देश दिए गए हैं। मार्ग के क्षतिग्रस्त जगहों पर ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर पुर्ननिर्माण किया गया है। किमी 16.10 पर किए गए कार्य को उखाड़कर 30 एमएम मोटाई में बीसी से पुनः निर्माण कराए जाने के निर्देश कार्यपालन अभियंता को दिए गए हैं।

सरकारी आवासगृहों के लिए दो सौ आवेदन लंबित

जिले में 381 सरकारी आवास गृह में 62 आवास रिक्त हैं। रिक्त आवासों के लिए दो सौ आवेदन लंबित है। विधायक श्री चंद्राकर के सवाल पर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि जिला मुख्यालय में 255 सरकारी आवास गृह में से 191 आवास आबंटित किए गए हैं। जबकि 56 आवास रिक्त है। इसके लिए 198 आवेदन लंबित है। वहीं आठ आवास क्षतिग्रस्त है। इसी तरह जिले में 381 आवासगृहों में से 310 का आबंटन किया गया है।

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13 जगहों पर अवैधानिक रूप से स्वीकृत कर दिए पीएम आवास

जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैधानिक रूप स्वीकृत व गुणवत्ताविहीन निर्माण की 21 शिकायत मिली है। जांच उपरांत दस प्रकरणों में राशि वसूली किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर के सवाल में शिकायत की जानकारी नहीं दिए जाने पर प्रतिप्रश्न किए जाने पर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह जानकारी दी।
विधायक के सवाल पर जानकारी देते हुए पंचायत मंत्री  सिंहदेव ने बताया कि महासमुंद ब्लाक में ग्राम पंचायत मोरधा व भलेसर, बागबाहरा ब्लाक में झिटकी, बसना ब्लाक में दुरूगपाली, पौसरा, बाराडोली, भंवरपुर, पिथौरा ब्लाक में लाखागढ, गोपालपुर, बड़ेलोरम, लहरौद तथा सरायपाली ब्लाक में दर्राभाठा बी व अमरकोट में अवैधानिक रूप से पीएम आवास की स्वीकृति की शिकायत मिली थी।

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महासमुंद ब्लाक के ग्राम बिरकोनी, सरेकेल, सिंघनपुर, बागबाहरा ब्लाक के सिवनीकला, टेमरी, पिथौरा ब्लाक के सिरको में तीन प्रकरणों में गुणवत्ताविहीन निर्माण की शिकायत मिली थी। उक्त शिकायत की जांच उपरांत महासमुंद के मोरधा, बसना के दुरूगपाली, भंवरपुर, पौसरा, बाराडोली, पिथौरा के लाखागढ, बड़ेलोरम, लहरौद व सरायपाली के दर्राभाठा बी व अमरकोट के प्रकरणों में राशि वसूल करने के आदेश दिए गए हैं।