रायपुर-छत्तीसगढ़ शासन Government of Chhattisgarh के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के सभी 28 जिलों के लिए 104 करोड़ 70 लाख रूपए की राशि जारी की गई है। जिले के कलेक्टरों को यह राशि उपलब्ध करा दी गई है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग Department of Revenue and Disaster Management द्वारा बाढ़ अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए रायपुर जिले को तीन करोड़ 4 लाख 92 हजार रूपए, महासमुंद को 3 करोड़ 8 लाख 70 हजार रूपए, धमतरी को 3 करोड़ 4 लाख 92 हजार रूपए तथा गरियाबंदको 3 करोड़ 8 लाख 70 हजार रूपए की राशि उपलब्ध करायी गई है। दुर्ग जिले के लिए 7 करोड़ 91 लाख 20 हजार रूपए, राजनांदगांव के लिए 3 करोड़ 73 लाख 57 हजार रूपए, कबीरधाम के लिए तीन करोड़ 4 लाख 92 हजार रूपए, बालोद के लिए 3 करोड़ 8 लाख 70 हजार रूपए तथा बेमेतरा जिले के लिए 3 करोड़ 8 लाख 70 हजार रूपए बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित होने वाले लोगों को आर्थिक सहायता के लिए जारी की जा चुकी है।
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राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बिलासपुर bilaspur जिले के लिए 3 करोड़ 8 लाख 70 हजार रूपए, मुंगेली के लिए 10 करोड़ 91 लाख 20 हजार रूपए, जांजगीर चांपा के लिए 3 करोड़ 77 हजार 30 लाख रूपए, कोरबा के लिए 3 करोड़ 8 लाख 70 हजार रूपए, रायगढ़ के लिए 3 करोड़ 73 लाख 57 हजार रूपए तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के लिए 2 करोड़91 लाख 20 हजार रूपए की राशि उपलब्ध available करायी गई है। बस्तर जिले के लिए 3 करोड़ 76 लाख 10 हजार रूपए, दंतेवाड़ा के लिए 3 करोड़ 8 लाख 70 हजार रूपए, बीजापुर के लिए 3 करोड़ 4 लाख 92 हजार रूपए जारी किया गया.
इसी तरह सुकमा के लिए दो करोड़ 91 लाख 20 हजार रूपए, कोण्डागांव के लिए 3 करोड़ 8 लाख 70 हजार रूपए तथा कांकेर के लिए 3 करोड 76 लाख 10 हजार रूपए, नारायणपुर के लिए 2 करोड़ 77 हजार 48 हजार रूपए की राशि जारी की गई हैं। इसी तरह सरगुजा के लिए 3 करोड़ 76 लाख 10 हजार रूपए, सूरजपुर के लिए 3 करोड़ 72 लाख 40 हजार रूपए, जशपुर के लिए 3 करोड़ 69 हजार 80 हजार रूपए तथा कोरिया जिले के लिए 3 करोड़ 8 लाख 70 हजार रूपए की राशि बाढ़ एवं अत्यधिक वर्षा से प्रभावित Affected by floods and excessive rainfall होने पर पीड़ितों को आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए राशि जारी की जा चुकी है।
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