वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नॉर्थ ब्लॉक में जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगीं। बैठक में राज्य के वित्त मंत्रियों द्वारा जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व नुकसान का आकलन प्रस्तुत करने की संभावना है।
गौरतलब है कि जीएसटी परिषद देशव्यापी लॉकडाउन के बाद पहली बार मिल रहे हैं और बैठक में राजस्व में कमी और राज्यों के मुआवजे पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस साल 14 मार्च को परिषद की पिछली बैठक में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि केंद्र सरकार मुआवजे की जरूरत को पूरा करने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा बाजार से कर्ज जुटाने की कानूनी वैधता पर गौर करेगी।
वर्ष 2019-20 में 26,519 करोड़ रुपए बढ़ी जीएसटी वसूली
वहीं, साथ ही आशा है कि परिषद जीएसटी के क्रियान्वयन से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए कोष जुटाने के तरीकों पर विचार करेगी।
जीएसटी के मोर्चे पर अब तक की बड़ी राहत जो इस तरह से है सरकार ने मार्च, अप्रैल और मई महीने के लिए 30 जून तक जीएसआर रिटर्न फाइलिंग में ढील दी.5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को ब्याज, लेट फीस या जुर्माना नहीं देना होगा
बड़ी कंपनियों के लिए विलंब शुल्क और जुर्माना लागू नहीं होगा और केवल 9 फीसदी की कम दर पर ब्याज लिया जाएगा। सरकार ने एसएमएस के माध्यम से जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटीआर -3 बी दाखिल करने की सुविधा प्रदान की। कंपनसेशन स्कीम का विकल्प चुनने की आखिरी तारीख भी 30 जून तक कि गयी।
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