दिल्ली-केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केन्द्रीय बजट में स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा का स्वागत किया है और कहा है कि नीति के विवरण की घोषणा आज से 15 दिन के भीतर कर दी जाएगी। बजट के बाद अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री गडकरी ने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति से 10,000 करोड़ रुपए के नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा, और रोजगार के 50 हजार नए अवसर निर्मित होंगे।
मंत्री ने कहा कि इस नीति के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने लगभग 51 लाख हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख अन्य एलएमवी आएंगे। इसके अन्तर्गत 15 लाख मध्यम और भारी मोटर वाहन भी आएंगे जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और वर्तमान में उनके पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है। अनुमान है कि यह वाहन नये वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं।
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केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने इस नीति के फायदों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे अवशिष्ट धातु की रिसाइक्लिंग होगी, सुरक्षा में सुधार होगा, वायु प्रदूषण में कमी आएगी, मौजूदावाहनों की बेहतर दक्षता के कारण ईंधन की खपत कम होगी जिससे तेल आयात में कमी आएगी और निवेश को गति मिलेगी।
केन्द्रीय मंत्री ने राजमार्ग सेक्टर के लिए व्यय प्रावधान बढ़ाकर 1,18,000 करोड़ रुपए किये जाने का स्वागत किया है। इसमें अब तक का सबसे अधिक 1,08,000 करोड़ का पूंजी निवेश है। आवंटन बढ़ाए जाने का स्वागत करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि मंत्रालय द्वारा राजमार्गों के मुद्रीकरण पर अधिक जोर से देश में सड़कों के नेटवर्क के विस्तार में मदद मिलेगी।
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‘चौरी चौरा’ शताब्दी समारोहों का उद्घाटन
दिल्ली-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश स्थित ‘चौरी चौरा’ शताब्दी समारोहों का 4 फरवरी, 2021 को दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। 4 फरवरी को ‘चौरी चौरा’ कांड के 100 पूरे हो रहे हैं।
चौरी चौरा की घटना देश के स्वाधीनता संघर्ष में मील का पत्थर सिद्ध हुई थी।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री चौरी चौरा को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी करेंगे।
इस उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
भी उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार की योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों
में शताब्दी समारोहों और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की है। यह आयोजन
4 फरवरी 2021 से शुरू होंगे और एक वर्ष तक 4 फरवरी, 2022 तक जारी रहेंगे।
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