कोरबा-कोरबा सहित पूरे प्रदेश में अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों के विरूद्ध अब प्रशासन की कार्रवाई तेज हो जायेगी। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आज कोरबा जिला मुख्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को दिए।
मुआवजा प्रकरणों का निराकरण करने को कहा
बैठक में वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से सांसद ज्योत्सना महंत भी शामिल हुई। कलेक्टर किरण कौशल की मौजूदगी में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश बैठक में दिए। उन्होंने जिले में बनने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों और महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा प्रकरणों का भी तेजी से निराकरण करने को कहा।
राजस्व मंत्री ने बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, डायवर्सन आदि कामों को समय सीमा तय कर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड संक्रमण के कारण लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अगले 20 दिनों में कम से कम 20 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी करने के भी निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। बैठक में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं कटघोरा विधायक पुरूषोत्तम कंवर, पाली-तानाखार के विधायक मोहित केरकेट्टा, अपर कलेक्टर प्रियंका महोदिया सहित तीनों अनुभागों के एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी शामिल हुए।
विशेष नजर रखें
बैठक में राजस्व मंत्री ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपना सूचना तंत्र सक्रिय करें और शहरी क्षेत्रों में होने वाली अवैध प्लाटिंग पर विशेष नजर रखें। उन्होंने अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि अवैध प्लाटिंग को रोकने से एक ओर शासन को होने वाली राजस्व हानि को बचाया जा सकेगा वहीं दूसरी ओर लोग वाजिब दामों पर हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम जैसी शासकीय संस्थाओं के मकान खरीदेंगे जिससे शासन को राजस्व भी मिलेगा और लोग बेवजह की परेशानियों से भी बचेंगे।
राजस्व मंत्री ने कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों और प्रस्तावित रेल परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा वितरण तेज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। राजस्व मंत्री अग्रवाल ने ऐसे सभी विवादित मुआवजा प्रकरणों को अभियान चलाकर निराकृत करने के निर्देश दिए। इस संबंध में उन्होंने बैठक में कहा कि मुआवजा प्रकरणों के जल्द निराकरण से सड़क और रेल परियोजनाओं के काम जल्द शुरू हो पायेंगे और लोगों को जल्दी सहुलियत मिलेगी।
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