प्रदेश के पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत घर , बैठे बनेगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र

रायपुर। प्रदेश के पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत और सुविधा की सौगात मिली है। अब उन्हें जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंकों या शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के विशेष प्रयासों से राज्य सरकार ने पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 की शुरुआत की है। यह सुविधा केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त सहयोग से शुरू की गई है, जिसके तहत पेंशनर अब अपने घर से ही मोबाइल ऐप के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र तैयार कर सकेंगे।

जिला प्रशासन रायगढ़ ने इस डिजिटल सुविधा के क्रियान्वयन की पूरी तैयारी कर ली है। पेंशन एवं भविष्य निधि संचालनालय, रायपुर द्वारा शुरू की गई इस पहल के अंतर्गत पेंशनर अपने एंड्रॉइड मोबाइल में आधार फेस आरडी और जीवन प्रमाण फेस ऐप डाउनलोड कर चेहरे की पहचान (फेस ऑथेंटिकेशन) के जरिए प्रमाण पत्र बना सकेंगे। यह तकनीक पूरी तरह सुरक्षित, आसान और पारदर्शी है, जिससे पेंशनरों को अपने घर बैठे ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा प्राप्त होगी।

पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत घर बैठे बनेगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 देशभर में 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान रायगढ़ जिले में भी अधिक से अधिक पेंशनरों को सुविधा देने हेतु विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। रायगढ़, खरसिया और एडीबी रायगढ़ सहित सात प्रमुख स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की टीमें प्रमाण पत्र बनवाने में सहयोग प्रदान करेंगी।

बैंक या डाकघर जाकर भी बना सकते है 

जिन वरिष्ठ पेंशनरों को मोबाइल ऐप का उपयोग करने में कठिनाई होती है, वे अपने निकटतम बैंक या डाकघर जाकर भी चेहरे की पहचान के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशनरों को विशेष सुविधा प्रदान की गई है—वे अक्टूबर माह से ही प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। स्वास्थ्य कारणों से घर से बाहर न जा सकने वाले पेंशनरों के लिए होम विजिट सेवा की व्यवस्था भी की गई है, जिसके तहत बैंक या पोस्ट ऑफिस की टीम उनके घर जाकर प्रमाण पत्र तैयार करेगी। जिससे अधिक आयु वाले पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी ।

यह अभियान भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के समन्वय में चलाया जा रहा है। राज्य स्तर पर वित्त विभाग एवं संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि, रायपुर ने सभी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सरल, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि उन्हें पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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