महासमुन्द- नव-आरोग्यम स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया गया है। 2 अक्टूबर को प्रारंभ इस स्वास्थ्य सेवा प्रदाय के लिए राजधानी रायपुर के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उपस्थित होकर अपनी सेवाएं दी। इन सेवाओं में हृदय रोग, मानसिक रोग, किडनी रोग एवं उदर रोग के विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ जिले के नागरिकों ने उठाया। गांधी जयन्ती पर प्रारंभ नव-आरोग्यम् सेवा के तहत हृदय रोग विशेषज्ञ डाॅ. गौरव त्रिपाठी ने 32 हृदय रोगियों का जांच परीक्षण कर ईलाज किया, वहीं मानसिक रोग विशेषज्ञ डाॅ. विनायक रोगड़े ने 30 मानसिक रोगियों का ईलाज किया। इसी तरह उदर रोग विशेषज्ञ डाॅ. मनोज लोहाटी ने 12 मरीजों का परीक्षण एवं ईलाज किया, वहीं उदर रोग विशेषज्ञ डाॅ.गणपति किनी ने 38 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं ईलाज किया।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर सुनील कुमार जैन के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से जिला चिकित्सालय में माह के प्रत्येक शनिवार को विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नव-आरोग्यम् स्वास्थ्य सेवा प्रारंभ की गयी है। इसमें निर्धारित तिथियों में विशेषज्ञ चिकित्सक जिला चिकित्सालय में उपस्थित होकर अपनी सेवाएं देंगे।

नव-आरोग्यम् के तहत आज पांच अक्टूबर को किडनी रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं देंगे
नागरिकगण इसका लाभ उठाएं

महासमुन्द -गांधी जी की 150 वीं वर्षगांठ के अवसर पर कलेक्टर  सुनील कुमार जैन के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालय महासमुन्द में नव आरोग्यम स्वास्थ्य सुविधा का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को सुयश हॉस्पिटल रायपुर के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जिला चिकित्सालय में सेवायें प्रारंभ कर दी गयी है। इसी तारतम्य में जिला चिकित्सालय में प्रथम शनिवार 5 अक्टूबर को डॉ. आर.के.साहू., किडनी रोग विशेषज्ञ द्वारा प्रातः 9 बजे से कक्ष क्रमांक 6 में सेवाये दी जायेगी । किडनी रोग से संबंधित मरीज जाँच एवं उपचार करा सकते हैं । सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डाॅ. आर.के.परदल ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे इस निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर चिकित्सा सेवा का लाभ उठाएं।

महासमुंद- महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने स्व सहायता समूह की महिलाओं का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने आगे बढ़ने का आव्हान करते हुए उनकी समस्याओं का समुचित निराकरण करने का आश्वासन भी दिया।

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर स्थानीय श्रीराम मंदिर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर थे। अतिथि के रूप में अनिता रावटे, सती साहू, ऐश्वर्या तिवारी, डा रश्मि चंद्राकर, अरूणा शुक्ला, तारा चंद्राकर, योजना सिंह, द्रोपति चंद्राकर, नैनी ठाकुर, माया पांडे, दाउलाल चंद्राकर, भागीरथी चंद्राकर, अरूण चंद्राकर, राजेंद्र चंद्राकर, सुनील चंद्राकर, गौरव चंद्राकर, खिलावन बघेल, विजय साव, निर्मल जैन, बलदाउ बांदे, अमन चंद्राकर, जितेंद्र साहू, संतोष साहू, प्रदीप चंद्राकर, परशुराम देवांगन आदि मौजूद थे।

बतौर मुख्य अतिथि विधायक चंद्राकर ने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए शासन की कई योजनाएं संचालित की जा रही है। जिसका लाभ उठाने महिलाओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने शासन की योजनाओं की भी जानकारी दी। विधायक विनोद चंद्राकर ने कहा कि भूपेश सरकार सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है। सरकार बनने के बाद से कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। चुनाव पूर्व जो घोषणाएं की गई थी उसे पूरा किया जा रहा है।

विधायक  चंद्राकर ने महिला स्व सहायता समूह की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने महिलाओं के बीच पहुंचकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन व आभार प्रदर्शन पार्षद संजय शर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नंदनी महिला स्व सहायता समूह की गीता साहू, अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह की लक्ष्मी चंद्राकर, भवानी महिला स्व सहायता समूह की रितुराज वर्मा, अनिता गुप्त, कांति ढीमर, सविता यादव, रेखा, मीना यादव, आरती लोधी, ज्योति ठाकुर, सरोजनी मानिकपुरी, उमा बघेल, जानकी राजपुत, विमला साहू, राधा साहू, रेवती यादव, जमुना यादव, मालती साहू, पार्वती यादव, समारिन पटेल, ममता पटेल, खुशबू बंजारे, निर्मला चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में स्व सहायता समूह की महिलाएं मौजूद थीं।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के सभी शहरी आवासहीन निर्धन व्यक्तियों के स्थाई व्यवस्थापन के लिए एक बड़ी सौगात दी गई है। राज्य सरकार द्वारा  राजीव गांधी आश्रय योजना की अवधि को बढ़ाकर अब 19 नवम्बर 2018 निर्धारित किया गया है। अब सभी नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में 19 नवम्बर 2018 को निवासरत झुग्गीवासियों को जिनके पास आवास का स्थाई पट्टा नहीं है, उन्हें स्थाई पट्टा दिया जाएगा। योजना के तहत नयी झुग्गीयों के निर्माण को रोकने की दृष्टि से आवासहीन शहरी गरीबों के लिए सस्ती दरों पर आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराया जाएगा। पहले इसकी अवधि 19 नवम्बर 2002 थी.

क्लीक करे :पट्टाधारियों के नगर पंचायतों में 1500, नगर पालिकाओं में 1200 वर्गफुट भूमि का होगा नियमितिकरण-

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश पर विस्तारित योजना के क्रियान्वयन के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर से प्रदेश के सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। परिपत्र के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में  प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति 7 अक्टूबर तक, झुग्गीवासियों का सर्वेक्षण 30 अक्टूबर तक और पात्र झुग्गीवासियों को स्थाई एवं अस्थाई पट्टा वितरण 25 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। विस्तारित योजना के तहत 19 नवम्बर 2018 को शहरी क्षेत्रों में  शासकीय नजूल, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण की भूमि में निवास वाले आवासहीनों को ऐसी अधिभोग की भूमि के पट्टे की पात्रता होगी जिनका इस पते का राशन कार्ड बना हुआ हो। राशन कार्ड नहीं होने पर अन्य प्रमाणिक दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन के बाद पट्टा प्रदान किया जाएगा.

योजना के तहत सामान्यतः झुुग्गीवासी व्यक्ति को 450 वर्ग फुट की भूमि का पट्टा प्राप्त करने की पात्रता होगी। 450 वर्गफुट से अधिक भूमि होने की स्थिति में नगर पंचायत क्षेत्रों में 1000 वर्गफुट, नगर पालिका क्षेत्रों में  800 वर्गफुट, रायपुर छोड़कर अन्य नगर पालिक निगम क्षेत्रों में 700 वर्गफुट तथा रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में  600 वर्गफुट क्षेत्रफल तक पट्टा प्रदान किया जा सकेगा। इस सीमा से अधिक भूमि पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति से उसे रिक्त कराया जाएगा। झुग्गीवासी भूमिहीन व्यक्ति से पट्टे के लिए कोई प्रब्याजी या भू-भाटक नहीं लिया जाएगा। विकास शुल्क के रूप में  नगर पंचायत क्षेत्रों 5 रूपए प्रतिवर्ग फुट, नगर पालिका क्षेत्र में  10 रूपए प्रतिवर्ष फुट, रायपुर नगर पालिका निगम क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश की शेष नगर पालिका निगमों के लिए 10 रूपए प्रतिवर्ग फुट तथा रायपुर नगर पालिक निगम के लिए 15 रूपए प्रतिवर्ग फुट की दर से दस वर्षाें तक विकास शुल्क लिया जाएगा.

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सामान्यतः झुग्गी बस्तियों को इकाई मानकर व्यवस्थापन किया जाएगा। पट्टा सीधे शासकीय अमले के माध्यम से प्रदाय किया जाएगा। यदि कोई झुग्गीवासी किराएदार के रूप में निवास कर रहा है तब भी पट्टे की पात्रता उसे ही होगी। किसी भी परिस्थिति में झुग्गी के मालिक (जिसने किराए पर झुग्गी दे रखी है) को पट्टा नहीं दिया जाएगा। पट्टे में परिवार की बालिग महिला सदस्यों का नाम सम्मिलित होगा। यथासंभव झुग्गीवासियों को उसी स्थान पर व्यवस्थित किया जाएगा परन्तु यदि व्यापक जनहित में झुग्गीयों को अन्यत्र स्थानांतरण किया जाना आवश्यक होगा तब यह निर्णय संबंधित उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिया जाएगा। झुग्गीयों के अन्यत्र स्थानांतरण का निर्णय लेने से पूर्व समिति द्वरा झुग्गीवासियों को यथोचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा एवं विभिन्न तथ्यों का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जाकर झुग्गीवासियों को जहां स्थानांतरित किया जाएगा, उस भूमि का पट्टा दिया जाएगा.

परिपत्र में कहा गया है कि अगर कोई भूमिहीन नगरीय क्षेत्रों में सड़क, तालाब, नहर तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर काबिज है तब उस भूमि की पट्टे की पात्रता नहीं होगी। ऐसे व्यक्तियों को समिति अन्यत्र व्यवस्थापित करने का निर्णय ले सकेगी। नगरीय निकाय अधिनियम 1984 के तहत जिले के प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। बड़े शहरों में जहां झुग्गी बस्तियों की संख्या अधिक है वहां आवश्यकता अनुसार एक से अधिक प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति 7 अक्टूबर तक की जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी प्रत्येक क्षेत्र के लिए निर्धारित प्रारूप-क में एक रजिस्टर तथा अधिभोग के अधीन भू-खण्ड को दर्शाने वाली स्थल कार्ययोजना तैयार करेंगे.

प्राधिकृत अधिकारी अपने क्षेत्र में स्थित झुग्गी बस्तियों की सूची 14 अक्टूबर तक संबंधित कलेक्टरों को उपलब्ध कराएंगे। झुग्गी बस्तियों के व्यापक सर्वेक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में सर्वेक्षण दल बनाकर सर्वेक्षण की कार्रवाई 30 अक्टूबर तक पूर्ण की जाएगी। सर्वेक्षण दल से प्राप्त रिपोर्ट को सूचीबद्ध कर स्थाई-अस्थाई पट्टा जारी के पूर्व प्राधिकृत अधिकारी पात्र व्यक्तियों के नाम, भूमि का विवरण, पट्टा हेतु रकबा का विवरण, वार्ड-बस्ती का नाम सूचीबद्ध कर 7 दिन के भीतर दावा आपत्ति लेने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पात्र झुग्गीवासियों को 25 नवम्बर स्थाई एवं अस्थाई पट्टा वितरित किया जाएगा.