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वायरल-118 सालो से जलते आ रहा है यह बल्ब गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज़-

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नई दिल्ली: हम सभी  बल्ब को रौशनी के लिये अपने घरों में इस्तेमाल करते हैंऔर वह कुछ दिनो में खराब हो  जाते हैं लेकिन आज आपको हम एक ऐसे लाइट के बारे में बता रहे हैं जो लगातार 118 सालो से जलते आ रहा है. इस बल्ब को सबसे पहले साल 1901 में जलाया गया था. उस दिन से लेकर आज तक ये बल्ब कभी बंद नही हुआ है .

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लगा यह बल्ब को शेल्बी इल्क्ट्रॉनिक कंपनी ने बनाया था. 1937 में  का तार बदलने के नाम से  इसे बंद किया गया था उसके बाद से आज तक जलता आ रहा है .बल्ब की क्वालिटी के अनुसार इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है . इस बल्ब की लगातार निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है .

बुलंदशहर हादसे में जान गंवाने वाले को 2-2 लाख रुपये दी गयी अनुग्रह राशि :सीएम योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर हादसे में जान गंवाने वाले 7 लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने प्रशासन को घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है.

पूर्व उप मुख्यमंत्री घर INCOME TAX का छापा- 4.52 करोड़ रुपये जब्त-

साभार ANI

कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता परमेश्वर के ठिकानों पर गुरुवार से चल रही आयकर विभाग की छापेमारी लगातार आज भी जारी है. उनसे संबंधित ट्रस्ट द्वारा संचालित medical कॉलेज में कुछ असमानाताये पाई गई थी, जिस वजह से  आज आयकर विभाग ने सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज के परिसर में छापेमारी शुरू की है.

 परमेस्वर के भाई के बेटे आनंद के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है कॉलेज का संचालन परमेश्वरा से संबंधित ट्रस्ट द्वारा किया जाता है.

 

त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करने के लिए संशोधित कार्यक्रम निर्धारित-

महासमुंद: छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2019-20 के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने के लिए संशोधित कार्यक्रम इस प्रकार है, प्रथम चरण रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति का कार्य 22 अक्टूबर 2019 तक निर्धारित किया गया है.

प्रारंभिक प्रारूप मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) तैयार करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण (आधार पत्रक तैयार करने वाले कर्मचारी तथा दावे आपत्ति प्राप्त करने वाले प्राधिकारी) की नियुक्ति 26 अक्टूबर 2019 तक, भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2019 की स्थिति में तैयार विधानसभावार अद्यतन निर्वाचक नामावली की दो प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करने और जनपद पंचायतवार भागों में बांटने की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है। इसी प्रकार जनपद पंचायतवार निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराने की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है.

प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित वार्डों का मौके पर मिलान, सत्यापन करना और आधार पत्रक तैयार करने एवं सूची में आवश्यक संशोधन करने के लिए 31 अक्टूबर 2019 तक, प्रारंभिक मतदाता सूची की आधार पत्रक अनुसार पीडीएफ आनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से तैयार करने, मुद्रण करने एवं जांच करने के लिए 08 नवम्बर 2019 तक, चैकलिस्ट की जांच में पाई गई त्रुटियों का सुधार करना एवं ग्राम पंचायतवार पीडीएफ तैयार करने, दो प्रति मुद्रण कराने, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दोनों प्रति में हस्ताक्षर करने, पीडीएफ सहित दोनों प्रति (मतदाता सूची) जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए 13 नवंबर 2019 तक, जिला कार्यालय द्वारा जनपद पंचायतवार प्रारंभिक मतदाता सूची अनुबंधित मुद्रणालयों को मुद्रण हेतु सौंपने के लिए 15 नवंबर 2019 तक, जनपद पंचायतवार मुद्रित मतदाता सूचियां प्राप्त करना और उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराने 20 नवंबर 2019 तक तथा मतदाता सूचियां प्रकाशन के संबंध में सूचना भेजने के लिए 23 नवंबर 2019 तक निर्धारित किया गया है.

इसी प्रकार द्वितीय चरण के अंतर्गत 23 नवंबर 2019 को मतदाता सूचियों के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियों प्राप्त करने के कार्य की शुरूवात की जाएगी, जिसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2019 तक है। 07 दिसम्बर 2019 तक दावे/आपत्तियोें का निपटारा किया जाएगा। दावा-आपत्तियों के निराकरण आदेश जारी होने के पांच दिवस के भीतर दावा-आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील किया जा सकता है, ग्राम पंचायतवार अनुपूरक सूचियों एवं पी.डी.एफ तैयार करने के लिए 09 दिसंबर 2019 तक, अनुपूरक सूचियों का पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपने के लिए 10 दिसंबर 2019 तक, अनुपूरक सूचियां मूल प्रारंभिक सूचियों के साथ जोड़ने के लिए 12 दिसंबर 2019 तक एवं 14 दिसंबर 2019 तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा.

12 अक्टूबर को हृदय रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय में देंगे अपनी सेवाएं

नव-आरोग्यम् के तहत 12 अक्टूबर को हृदय रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं देंगे
नागरिकगण इसका लाभ उठाएं

महासमुन्द गांधी जी की 150 वीं वर्षगांठ के अवसर पर कलेक्टर  सुनील कुमार जैन के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालय महासमुन्द में नव आरोग्यम स्वास्थ्य सुविधा का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को सुयश हॉस्पिटल रायपुर के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जिला चिकित्सालय में सेवायें प्रारंभ कर दी गयी है.

इसी तारतम्य में जिला चिकित्सालय में द्वितीय शनिवार 12 अक्टूबर को हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ.गौरव त्रिपाठी द्वारा प्रातः 9 बजे से सेवाये दी जाएगी. हृदय रोग से संबंधित मरीज जाँच एवं उपचार करा सकते हैं.सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डाॅ. आर.के.परदल ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे इस निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर चिकित्सा सेवा का लाभ उठाएं.

गांव की सड़कों का होगा चौड़ीकरण 9 सड़कों के लिए विधायक ने की अनुशंसा

प्रतीकात्मक फोटो

 

महासमुन्द-जल्द ही महासमुन्द विधानसभा क्षेत्र के गांवों की सड़कों की हालत सुधरने वाली है। विधायक विनोद चन्द्राकर ने 9 सड़कों के चौड़ीकरण के लिए अनुशंसा की है. जिसमें महासमुन्द तुमगांव रोड से परसवानी, बिरकोनी से परसवानी, नेशनल हाईवे 217 से साराडीह, महासमुन्द से भलेसर, महासमुन्द फिंगेश्वर रोड से कनेकेरा, नेशनल हाईवे 6 से बावनकेरा, फुलवारी से झारा, महासमुन्द से लाफिनखुर्द व बरोंडाबाजार से लाफिनखुर्द तक की सड़के शामिल है. बताया जाता है कि इन सड़कों की स्वीकृति मिलने के बाद सर्वे का काम भी शुरू हो गया है.चौड़ीकरण होने के बाद आवागमन में सहूलियत होगी.

फिजियोथैरेपी सेंटर प्रारम्भ करने की मांग

विधायक विनोद चन्द्राकर ने कलेक्टर को पत्र लिखकर समर्थ आजीविका व फिजियोथैरेपी सेंटर प्रारम्भ करने की मांग की है.पत्र में विधायक चन्द्राकर ने बताया है कि जिले में अस्थि बाधित बच्चों की तादात काफी ज्यादा है. इन्हें निशुल्क समर्थ आजीविका व प्रशिक्षण तथा फिजियोथैरेपी की नितांत आवश्यकता है. पूर्व में यह सेंटर संचालित हो रहा था, जिसमें बच्चे लाभ ले रहे थे. सेंटर बंद हो जाने से अस्थि बाधित बच्चों का समुचित उपचार नहीं हो पा रहा है। उक्त सेंटर को जिला खनिज न्यास निधि से प्रारम्भ किया जा सकता है.

छापेमारी के दौरान पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने किया हमला, 7 हुए घायल

प्रतीकात्मक फोटो

सिरसा जिले में ड्रग तस्करों पर छापेमारी करने के लिए गई पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर दी.ग्रामीणों के हमले में सात पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं.छापेमारी करने आई बठिंडा पुलिस का पहले तो ग्रामीणों ने काफी विरोध किया इसके बाद उन्होंने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया. देखे वीडियो

 

सरकार ने राशनकार्ड धारियों के लिए जारी किया आदेश-

फाइल फोटो

रायपुर-राज्य शासन द्वारा नवम्बर और दिसम्बर माह का चावल एक साथ देने का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से नवम्बर और दिसम्बर 2019 का दो माह का चावल एक साथ नवम्बर माह में दिया जाएगा। खाद्य विभाग द्वारा राज्य के सभी उचित मूल्य की दुकानों से दो माह का चावल वितरण के लिए आवंटन एवं भण्डारण करने के आदेश दिए गए हैं। खाद्य विभाग द्वारा सभी राशनकार्ड धारियों को दो माह का खाद्यान्न एक साथ वितरण करने के संबंध में जानकारी उचित मूल्य की दुकानों की सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

जारी आदेश में प्रत्येक उचित मूल्य के दुकानों में चावल महोत्सव का आयोजन कर जनप्रतिनिधियों, निगरानी समिति के सदस्यों एवं संबंधित कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष राशन वितरण कराने को कहा गया है। खाद्य विभाग के सचिव श्री कमलप्रीत सिंह ने बताया कि राशनकार्ड धारी उपभोक्ता उचित मूल्य की दुकानों से अपने सुविधा के अनुसार नवम्बर और दिसम्बर दो माह का चावल एक साथ अथवा नवम्बर माह का चावल नवम्बर में एक माह का और दिसम्बर माह का चावल दिसम्बर में भी ले सकते हैं.

छत्तीसगढ़ सरकार का कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा-

 दीपावली के पहले मिलेगी 7वें वेतनमान के एरियर्स की द्वितीय किश्त

  छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के शासकीय सेवकों को दीपावली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने वर्ष 2019 में देय 7वें वेतनमान के एरियर्स की द्वितीय किश्त का भुगतान दीपावली के पूर्व करने की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 3 लाख 50 हजार शासकीय सेवक लाभान्वित होंगे तथा राज्य शासन पर 550 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.

वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2016 से देते हुए एक जुलाई 2017 से भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतनमान के तहत जनवरी 2016 से जून 2017 तक कुल 18 माह के एरियर्स की राशि का भुगतान 6 समान किश्तों में देने का निर्णय लिया गया है। प्रथम किश्त का भुगतान अगस्त 2018 में हो चुका है तथा वर्ष 2019 में देय एरियर्स राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा दीपावली के पूर्व करने की स्वीकृति दी गई है.

कर्जमाफी और 2500 रुपए में धान खरीदी  आटोमोबाइल सेक्टर के लिए साबित हुई वरदान की तरह

2018 की पहली छमाही के मुकाबले वर्ष 2019 की पहली छमाही में दुर्ग जिले में बिके 15 फीसदी अधिक वाहन 

 प्रदेश में मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल द्वारा पद ग्रहण करते ही कर्जमाफी और किसानों को 2500 रुपए में धान का बोनस देने की घोषणा कारोबारी जगत के लिए भी वरदान साबित हुई। आटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो पूरे देश में बेहद मंदी का सामना कर रहा था, यह घोषणा संजीवनी की तरह साबित हुई। इसकी गवाही न केवल उस दौर में बाइक के पीछे लिखी कर्जमाफी से प्राप्त जैसे स्लोगन देते हैं अपितु आरटीओ, दुर्ग के आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में आटोमोबाइल सेक्टर में खरीदी का अंतर देखे तो कर्जमाफी और २५०० रुपए में धान खरीदी से आया अंतर स्पष्ट नजर आता है.

वर्ष 2018 में जनवरी से जून तक जिले में 18 हजार 272 वाहन बिके थे जबकि इसी अवधि में वर्ष 2019 में 21034 वाहन बिके। यह लगभग 15 प्रतिशत का फर्क है जो दुर्ग जिले में आटोमोबाइल सेक्टर में दर्ज किया गया जबकि देश के दूसरे राज्यों में बिक्री के आंकड़े सामान्यतः अच्छे नहीं थे। वर्ष 2018 में जनवरी से जून तक छह महीनों में 16 हजार 554 मोटरसाइकल-स्कूटर बिके जबकि वर्ष 2019 में लगभग 20 हजार 95 मोटरसाइकिल-स्कूटर बिके। ट्रैक्टर की बिक्री में भी यह अंतर लक्षित किया जा सकता है। वर्ष 2018 में जनवरी से जून तक की अवधि में 397 ट्रैक्टर बिके जबकि वर्ष 2019 में इस अवधि में 689 ट्रैक्टर बिके। ट्रेलर की बात करें तो 146 ट्रेलर वर्ष 2018 में जनवरी से जून माह की अवधि में बिके जबकि इसी अवधि में वर्ष 2019 में 169 ट्रेलर बिके।

कैसे तेजी से चढ़ता गया कर्जमाफी के बाद बिक्री का ग्राफ

जनवरी माह से इसकी शुरूआत करें। आरटीओ अधिकारी श्री अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि वर्ष 2018 के जनवरी माह में जब मार्केट देश भर में अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में था तब दुर्ग जिले में 3050 मोटरसाइकल-स्कूटर बिके। वहीं इस साल जनवरी माह में 3884 मोटरसाइकिल बिके। जहां वर्ष 2018 में इस अवधि में 91 ट्रैक्टर बिके थे, वहीं वर्ष 2019 में 159 ट्रैक्टर बिके। फरवरी 2018 में जहां 72 ट्रैक्टर बिके थे, वहीं फरवरी 2019 में 122 ट्रैक्टर बिके। वर्ष 2018 में फरवरी में जहां 2592 मोटरसाइकल-स्कूटर बिके थे, वहीं वर्ष 2019 के फरवरी माह में यह संख्या 3685 हो गई। मार्च 2018 में 74 टैªक्टर और 2805 मोटर साइकल-स्कूटर बिके। वहीं मार्च 2019 में 116 ट्रैक्टर और 3503 मोटर साइकल-स्कूटर बिके। इसी तरह अप्रैल 2018 में जहां केवल 35 ट्रैक्टर बिके थे, वहीं अप्रैल 2019 में 108 ट्रैक्टर बिके। अप्रैल 2018 में जहां 2667 मोटर साइकल-स्कूटर बिके थे, वहीं अप्रैल 2019 में 3373 मोटर साइकल-स्कूटर बिके। इसी तरह मई 2018 में जहां 49 ट्रैक्टर और 2695 मोटर साइकल-स्कूटर बिके, वहीं मई 2019 में 107 ट्रैक्टर और 2948 मोटर साइकल-स्कूटर बिके।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती से पुख्ता होती है शहरी अर्थव्यवस्था भी

कर्जमाफी और धानखरीदी के 2500 रुपए देने से किसानों के पास पूंजी आई। अर्थव्यवस्था की गति तेजी से बढ़ने के पीछे उत्पादकों को मिलने वाला संतोषजनक प्रतिफल बड़ा कारण होता है। इससे शहरी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है और अर्थव्यवस्था में मंदी का चक्र पूरी तरह से टूट जाता है। छत्तीसगढ़ शासन की नीतियों ने ऐसे समय में आटोमोबाइल बाजार को संकट से बचाया जब देश भर में कमजोर मांग के चलते यह सेक्टर टूटन का शिकार हो रहा था।

ट्रैक्टर, ट्रेलर की बिक्री बढ़ी, आधुनिक खेती की ओर किसानों को बढ़ाने का संकल्प हो रहा पूरा
इस साल ट्रैक्टर, ट्रेलर काफी संख्या में बिके। यह खेती-किसानी को आधुनिक दिशा में बढ़ाने के राज्य सरकार के संकल्प के अनुरूप है। ट्रैक्टर-ट्रेलर के साथ ही कृषि यंत्रों की खरीदारी की दिशा में बाजार गुलजार हुआ।