केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों-एनआईटी के स्थायी परिसर बनाने के लिए चार हजार तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में शामिल अन्य पिछड़े वर्ग की उपजातियों के वर्गीकरण की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है।
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बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आयोग के कार्यकाल को छह महीने बढ़ाकर 31 जुलाई तक करने का फैसला किया है। मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि नए केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी दमन होगी। देश की आर्थिक स्थिति पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और वैश्विक अर्थव्यवस्था अच्छे-बुरे दौर से गुजर रही है
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— DNS (@DNS11502659) January 22, 2020
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