महासमुंद। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर से मुलाकात कर अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिस पर संसदीय सचिव चंद्राकर ने उनकी मांगों की ओर शासन का ध्यानाकर्षित कराने का आश्वासन दिया।
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आज रविवार को छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के समीर तिवारी, स्वाति चंद्राकर, छायाप्रभा चंद्राकर, चंद्रहास सिन्हा, श्रेयांशु साहू, सरिता चौधरी, चित्रकांत साहू व राहुल चंद्राकर ने संसदीय सचिव से मुलाकात की। इस दौरान महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मनरेगा कर्मियों का अब तक नियमितीकरण नहीं हुआ है।
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प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी एवं ग्राम रोजगार सहायक पिछले 16 वर्षों से निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। इसमें ऐसे अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हैं जिनकी उम्र 40 से 45 वर्ष से भी अधिक हो चुकी है। जिसके कारण नियमित पदों पर आवेदन करने के लिए उनकी निर्धारित उम्र अवधि भी समाप्त हो चुकी है।
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ऐसे में समस्त मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाना चाहिए। वहीं नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायतकर्मी नियमावली लागू की जाए। जिस पर संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने उनकी मांगों की ओर शासन का ध्यानाकर्षित कराने का आश्वासन दिया।
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