महासमुंद- केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध पर महासमुंद जिलेभर के किसानों के हस्ताक्षर लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला से महासमुंद जिलाध्यक्ष डॉ रश्मि चन्द्राकर ने लगभग 87000 किसानों के हस्ताक्षर वाले ज्ञापन सौपा है.
जिलाध्यक्ष डॉ रश्मि चन्द्राकर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश में कृषि बिल लाया गया है जिसे देश भर के किसानों में काफी गुस्सा है बिल को लेकर किसानों का विरोध देखने को मिल रहा लगातार कई राज्यों में कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में किसान इस कृषि बिल को लेकर अपना गुस्सा अपना विरोध हस्ताक्षर के जरिए बता रही महासमुंद जिले से लगभग पौने एक लाख किसानों ने ने केंद्र सरकार द्वारा किसी बिल के विरोध में अपना हस्ताक्षर कर अपना विरोध दर्ज कर दिया है।
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जिलाध्यक्ष डॉ रश्मि चन्द्राकर ने बतलाया कि मोदी सरकार ने जिस तरहा शासकीय सस्थानों को निजी हाथों में दे रही उसी तरहा कांट्रेक्ट खेती उसका दूसरा रूप है शुरुवात में ये किसानों को लुभाने अच्छे सपने दिखाएंगे जिस तरह पीएम मोदी ने 15लाख का सपना दिखाया गया था देश की जनता को अच्छे दिन ओर दो करोड़ नौकरी का वादा जिस तरह जुमला साबित हुआ वैसे ही कॉन्टेक्ट खेती में किसानों को इसका परिणाम बाद में भुगतने मिलेगा।
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जिलाध्यक्ष डॉ रश्मि चन्द्राकर ने कहा कि देश मे पहली बार ऐसी सरकार आई है जो किसानों को बोनस नही दे रही बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार को किसानों को बोनस देने से मना कर रही लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित मे फैसले ले रही किसानों की आय दुगनी करने का कोई अवसर नही छोड़ रही ऐसे में केंद्र सरकार का कृषि बिल जिससे कि न तो किसानों की आय दुगनी होगी न ही किसान को कोई लाभ पहुचेगा अगर किसी को लाभ पहुचेगा वो बड़े बड़े उद्योगपति ये तो सिद्ध है जिस तरहा मोदी सरकार उद्योपतियों के कर्ज माफ कर रहे ये कृषि बिल उन्ही को फायदा पहुचाने वाला है।
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देश मे किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे कई किसान संगठनों ने आंदोलन करने का निर्णय लिए है कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के लिए आवाज उठाते आई है जिलाध्यक्ष डॉ रश्मि चन्द्राकर ने कहा कि मोदी सरकार को अपना अहंकार को छोड़ तत्काक कृषि बिल को वापस लेना चाहिए अभी समय है किसान जब सड़को पर उतरेगा तो सरकार का सड़क पर आ जाना तय है ।
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