महासमुन्द। किसानों ने संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर से मुलाकात कर ग्राम पंचायत कछारडीह में नवीन धान खरीदी उपकेंद्र खोलने की मांग की। किसानों की मांग को गंभीरता से लेते हुए संसदीय सचिव ने उनकी मांगों की ओर राज्य सरकार का ध्यानाकर्षित कराने के साथ ही उचित पहल करने का आश्वासन दिया।
मंगलवार को ग्राम कछारडीह, उल्बा व अमोरा के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने संसदीय सचिव निवास पहुंचकर संसदीय सचिव से मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित रायतुम में ग्राम कछारडीह, उल्बा व अमोरा ग्राम के किसानों द्वारा धान विक्रय किया जाता है।
आगामी खरीफ वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। प्रति एकड़ धान खरीदी की मात्रा बढ़ने से उपार्जन केन्द्र रायतुम में किसानों को धान विक्रय करने में असुविधा होगी। जिसे देखते हुए ग्राम पंचायत कछारडीह में नवीन धान खरीदी उपकेन्द्र खोलने की नितांत आवश्यकता है।
कछारडीह में नवीन धान खरीदी उपकेंद्र खोलने की मांग की किसानों ने
यहां धान खरीदी उपकेन्द्र खोलने से न केवल कछारडीह बल्कि उल्बा व अमोरा ग्राम के सैकड़ो किसानों को सुविधा होगी। किसानों की सुविधा को देखते हुए ग्राम कछारडीह में नवीन धान खरीदी उपकेंद्र खोले जाने की जरूरत है। जिस पर संसदीय सचिव ने इसके लिए राज्य सरकार का ध्यानाकर्षित कराने के साथ ही उचित पहल करने का आश्वासन दिया।
इस पर किसान प्रेमलाल टंडन, संतु यादव, भागवत प्रसाद साहू, चैतराम, लवकुमार, दयादास, बसन्त, अरुण, संतराम, मंगलू राम, पवनकुमार पटेल, लक्ष्मण दास, सरजू राम, मोहन, राजकुमार, रामलाल दुबे, लिलार राम खड़िया, धीरसिंग, पेशीराम, धीरेंद्र, नकुल, श्यामलाल, कुंवर सिंह ठाकुर, विनय खड़िया, गणेश्वर ध्रुव, तुलाराम, हरिश्चन्द, कृष्ण कुमार, नंदकुमार, पिलाराम, अर्जुन, सूरज कुमार, उदयनारायण ध्रुव, रामलाल ध्रुव, बालमुकुंद, मदनलाल, धनंजय, मोहन साहू, जोगीराम, कुमार सिंग, युवराज, नितेंद्र दीवान, रज्जुराम, रामेश्वर आदि ने संसदीय सचिव का आभार जताया है।
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