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स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनता को कई ऐतिहासिक सौगातें दी CM बघेल ने

रायपुर-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश के दौरान प्रदेशवासियों को कई ऐतिहासिक सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों का पुनर्गठन करते हुए चार नए जिलों चार नये जिले ‘मोहला-मानपुर’, ‘सक्ती’, ‘सारंगढ़-बिलाईगढ़’ तथा ‘मनेन्द्रगढ़’ के गठन की ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने राज्य में 18 नई तहसीलों के गठन का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत लोगों को उनकी काबिज जमीन का हक दिलाने के लिए ‘स्वामित्व योजना’ प्रारंभ की भी घोषणा की।

राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभाकामनाएं दी। उन्होंने राज्य में राजस्व संबंधी कामकाज की जटिलता से राहत दिलाने के लिए नामांतरण की प्रक्रिया को सरल करने, सभी जिला मुख्यालयों एवं नगर-निगमों में महिलाओं के लिए ‘मिनीमाता के नाम से एक उद्यान विकसित करने तथा प्रदेश के महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयु-सीमा का बंधन को समाप्त करने की घोषणा की।

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स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनता को कई ऐतिहासिक सौगातें दी CM बघेल ने

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता को रियायती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए नगरीय क्षेत्रों में लागू ‘मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना’ अब ‘श्री धन्वन्तरी योजना’ के नाम से जानी जाएगी। उन्होंने बिजली कंपनियों में विभिन्न पदों पर 2 हजार 500 से अधिक कर्मियों की भर्ती तथा ‘डायल 112’ सेवा की उपयोगिता को देखते हुए इसका विस्तार अब पूरे प्रदेश में किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि में काबिज लोगों को हक दिलाने के लिए राज्य में स्वामित्व योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की।

स्वामित्व योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत लोगों को उनकी काबिज जमीन का हक दिलाने के लिए ‘स्वामित्व योजना’ प्रारंभ की जाएगी। भूमि स्वामित्व का अभिलेख मिलने पर बड़ी संख्या में लोग बैंकों से आवासीय ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। हर वर्ग के लोगों का अपनी जमीन, अपना मकान और अपने सिर पर छांव का सपना जल्दी पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। छोटे भू-खण्डों की खरीदी-बिक्री और पंजीयन पर पूर्व में लगाई गई रोक एक तरह का अन्याय ही था, जिसे दूर करने के लिए हमने 1 जनवरी 2019 को निर्णय लिया था।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनता को कई ऐतिहासिक सौगातें दी CM बघेल ने

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इस फैसले से मध्यम और कमजोर तबकों के अनेक सपने साकार हुए हैं। इसके कारण 2 लाख 28 हजार भू-खण्डों का पंजीयन कराया जा चुका है। जमीन की गाइडलाइन दरों में 30 प्रतिशत कमी को आगामी एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।

आवासीय भवनों के क्रय पर पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट तथा महिलाओं के पक्ष में पंजीयन कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट को भी जारी रखा गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के माध्यम से ‘राजीव नगर आवास योजना’ लागू की गई है। विभिन्न आवासीय योजनाओं के हितग्राहियों को आर्थिक रियायतें दी गई हैं।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजस्व संबंधी कामकाज की जटिलता से जनता को राहत दिलाने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने भूमि के नामांतरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने का ऐलान किया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में भी अधूरी पड़ी योजनाओं के कारण बहुत बड़ा निवेश जनहित में उपयोग नहीं हो पा रहा था और परियोजनाएं ठप्प पड़ी थीं। इसलिए हमने बिजली के क्षेत्र में भी प्राथमिकताएं तय की। हमने अति उच्च दाब पारेषण तंत्र की 500 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाएं, वितरण तंत्र की करीब 2 हजार 700 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाएं पूरी कराई, जिसका लाभ अब विभिन्न क्षेत्रों को मिलने लगा है। अब नए सिरे से परियोजनाएं बनाई गई हैं, जो प्रगति पर हैं। इनसे प्रदेश में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में और अधिक सुधार तथा स्थायित्व आएगा।

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‘हाफ बिजली बिल योजना’ का लाभ 39 लाख 63 हजार लोगों को 1 हजार 822 करोड़ रुपए की बचत के रूप में मिला है। निःशुल्क बिजली प्रदाय योजना का लाभ 6 लाख किसानों तथा 18 लाख बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को मिला है।

मुझे  इस अवसर पर यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी बिजली कंपनियों में विभिन्न पदों पर 2 हजार 500 से अधिक कर्मियों की भर्ती की जा रही है।

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इसमें जूनियर इंजीनियर से लेकर मैदानी स्तर पर काम करने वाले लाइन अटेंडेंट के पद शामिल हैं,छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बिजली कंपनी में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नियमित भर्ती हो रही है, जिनमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को नियुक्ति दी जाएगी। इसमें से 1 हजार 500 लाइन अटेंडेंट पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। शेष पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है, शीघ्र ही उसके लिए भी विज्ञापन जारी किए जाएंगे।

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