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पदोन्नति में आरक्षण विस्तार एक्ट पारित करने नगरीय प्रशासन मंत्री से की गई चर्चा

अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आरक्षण को शून्य करने के खेल को अवगत कराया

एमके शुक्ला-रायपुर- अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गो के पदोन्नति में आरक्षण बहाली हेतु सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट बिलासपुर के शर्तो को पूर्ण करने गठित क्वांटिफायबल डेटा कमेटी की रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करने एवं तत्काल केबिनेट में निर्णय लेकर वर्तमान पदोन्नति रोक लगाने व विस्तार नियम पारित करने को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया से चर्चा हुई।

नगरीय प्रशासन मंत्री से पदोन्नति मे रिजेर्वेशन मसले पर सोजलिफ़ कोर मेंबर विनोद कुमार ने स्पष्ट कहा कि क्वांटिफायबल डेटा कमेटी की रिपोर्ट तैयार है। पिंगुआ जी से रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहे,विधि विभाग से लीगल ओपिनियन ले, पिंगुआ जी के सिफारिश को देखे क्या जरनैल सिंह के शर्तो के अनुरूप है।

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पदोन्नति में आरक्षण विस्तार एक्ट पारित करने नगरीय प्रशासन मंत्री से की गई चर्चा

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अपर्याप्त प्रतिनिधित्व व सर्विस एफिशिएंसी की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग पदोंन्नति में आरक्षण नियम को परिणामी वरिष्ठता सहित विस्तार दे। एवं केबीनेट में निर्णय लेकर तत्काल वर्तमान पदोन्नति रोक लगाते हुए विस्तार एक्ट को सत्र में पारित भी करने की बात कही।

बातचीत के लिए पहल करने वाले प्रगतिशील सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष एल.एल कोशले ने

नगरीय प्रशासन मंत्री को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में स्टेट कैडर पोस्ट व

जिले कैडर पोस्ट के आधार पर पदों की गणना करने की बात कही।

प्रदेश महासचिव प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज

आरपी भतपहरी ने भी साफ शब्दों में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय

में आरक्षण को शून्य करने के खेल को अवगत कराया।

प्रतिनिधिमंडल में समाज के काफी संख्या में लोग शामिल रहे।

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