महासमुंद- शहर के गुडरूपारा व तहसील आॅफिस के सामने मेनरोड के पास करीब 10 एकड़ में जर्जर काॅलोनी में सर्वसुविधायक्त सरकारी मकान के अलावा कमर्शियल काॅम्प्लेक्स बनाने के साथ ही आम लोगों के लिए मकान बनाने की योजना है। लगभग 101 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को अनुमोदन के लिए शासन के पास भेजा गया है। यह जानकारी छग गृह निर्माण मंडल के अफसरों ने संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर को दी।
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आज शनिवार को संसदीय सचिव व विधायक विनोद चंद्राकर ने छग गृह निर्माण मंडल के अफसरों से इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। संसदीय सचिव चंद्राकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा रिडेव्लपमेंट योजना के तहत जर्जर काॅलोनियों में नए मकानों के साथ काॅमर्शियल काॅम्पलेक्स बनाने की योजना है। जिसके तहत महासमुंद में दो स्थानों का चयन किया गया है। गुडरूपारा के मरचुरी लाइन के पास करीब चार एकड़ और तहसील आॅफिस के पास मेनरोड के सामने करीब छह एकड़ भूमि का चिन्हांकन किया गया है। यहां सरकारी मकान जर्जर स्थिति में है।
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इस योजना के समीक्षा के दौरान छग गृह निर्माण मंडल के ईई के अजय नायडू ने संसदीय सचिव चंद्राकर को जानकारी देते हुए बताया कि गुडरूपारा में जर्जर सरकारी मकानों को तोड़कर सर्वसुविधायुक्त क्वार्टर बनाने की योजना है। जिसके तहत करीब 90 सरकारी आवास सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बनाए जाना प्रस्तावित है। इसी तरह तहसील कार्यालय के पास मेनरोड के सामने करीब छह एकड़ में कमर्शियल काॅम्पलेस के साथ ही फ्लेट-डूपलेक्स सहित करीब 100 मकान आम लोगों के लिए बनाया जाना है।
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अफसरों ने बताया कि पूर्व में केबिनेट की हुई उपसमिति की बैठक में इसके लिए सैद्धांतिक अनुमति दी गई है। इस योजना के तहत दोनों स्थानों के लिए करीब सौ करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। जिसे अनुमोदन के लिए शासन के पास भेजा गया है। शासन से इसके लिए हरी झंडी मिलने के बाद इस दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा।
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