अजित पुंज-बागबाहरा
बागबाहरा- प्रदेश में नई कांग्रेस सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रुख एक बार फिर गांव की ओर है।किसानों की कर्ज़ माफी व गांवों में गोठान बनाने के बाद अब उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की सुविधा पर फोकस करने की तैयारी हो चुकी है। प्रदेश में सरकारी धरसा की जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त करने की नई नीति फाइनल की जा रही है।
इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से ग्रामों की धरसा जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जाधारियों को हटाने के लिए आदेश को धरातल पर किस तरह से किर्यान्वित किया जावे,इसको लेकर नीति के ड्राफ्ट को फाइनल किया जा रहा है।प्रशासनिक सुत्रों के मुताबिक तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक की जिम्मेदारी तय की जावेगी।
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कांग्रेस के विधि व मानव अधिकार के जिलाध्यक्ष रवि निषाद ने बताया की गांवों की लोकोपयोगी भूमि जिसके अंतर्गत चारागाह,निस्तारी भूमि, गोठान , धरसा व खेल का मैदान जमीनें आती है।यह सब ग्राम सभा की जमीनें थी जो समुदायिक होती थी। ये समस्त जमीनें धरसा सहित ग्रामपंचायतों को प्रत्यार्वित कर दी गई है और ये जमीनें अहस्तांतरणीय हैं ।
बताया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के रसूखदारों ने निहित स्वार्थ वाले स्थानीय अधिकारिओं से सांठगांठ करके ऐसे उपयोग की सामूहिक धरसा भूमि पर अतिक्रमण कर लिया।भले ही वह भू- अभिलेख में अभी भी दर्ज हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धरसा भूमि पर अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तुरंत सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।जिलाध्यक्ष निषाद ने बताया कि धरसा के कच्चे रास्ते को पक्का किये जाने का आदेश ग्राम व किसानों के लिए फायदेमंद योजना है।
धरसा का रास्ता पक्का हो जाने के बाद अतिक्रमण किये जाने की गुंजाइश नही होगी।अब धरसा पर किसान अपने हल,जुताई के लिए ट्रेक्टर,बेजुबान मवेशियों की आवाजाही बेरोकटोक हो सकेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस योजना को कार्यान्वित किये जाने के आदेश जारी करने के लिए बधाई के पात्र है।
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