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बजट में दैवेभो का नियमितिकरण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है-मिलाप

बजट में दैवेभो का नियमितिकरण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया

महासमुंद-राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भूपेश बघेल की अगुवाई में सरकार बनते ही खुले मंच में वादा किया गया था कि ये वर्ष किसानों का है और अगले वर्ष कर्मचारियों का है। कर्मचारियों ने प्रदेश के मुखिया के बातों पर विश्वास जताया और उनके इस फैसले का गरम जोशी से स्वागत भी किया। सरकार को बने दो वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी बजट में दैवेभो का नियमितिकरण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है, अगर वित्तीय भार वाले मुद्दों को पूरा नहीं कर सकती थी, तो कम से कम गैर वित्तीय भार वाले मांग जैसे – सेवा पुस्तिका संधारण और आनलाईन डाटाबेस बनाने के लिए आदेश तो प्रसारित कर सकते है। उक्त बाते छ.ग. राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ के प्रातांध्यक्ष मिलाप चंद यादव एवं महामंत्राी निशांत राज दुबे ने की है।

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इस बजट से राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बहुत आशा था कि कुछ ना कुछ तो उनके लिये भी होगा किन्तु यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बजट में कर्मचारियों के हित के लिये प्रावधानित नहीं किया गया है और ना ही इस संबंध में सदन में चर्चा की गई है। जबकि कांग्रेस सरकार ने गंगा जल की कसम खाते हुये अपने हर एक वादों को पूरो करने का खुले मंच से एैलान किया गया था।

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राज्य में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं जो शासकीय विभागों में नियमित प्रकृति का काम तो कर रहे हैं। लेकिन विभाग उन्हे दैनिक वेतन भोगी न मानकर दैनिक आकस्मिक श्रमिक के रूप में परिभाषित कर रहा है। जिसके कारण ऐसे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। और ये कर्मचारी शासन के अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे ई.पी.एफ. इत्यादि से वंचित हो रहे हैं। राज्य के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के साथ कई बार नियमितिरण के नाम पर सरकार द्वारा धोखा दिया जा रहा है जबकि नियमितिरण करना सरकार की जवाबदारी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का हक है।

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छ.ग. राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ के प्रातांध्यक्ष मिलाप चंद यादव एवं महामंत्री निशांत राज दुबे ने पुनः

सरकार को उनको वादा याद दिलाते हुये,

वर्तमान मे चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान बजट में दैवेभो का विभाग

में रिक्त तृतीय एवं चतुर्थ पद समायोजन करने एवं सांख्येत्तर मद सृजित

करते हुये नियमितिकरण करने की घोषणा करने का आग्रह किया है

ताकि दैवेभो कर्मचारियों का नियमितिकरण हो सके।

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