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आवारा पशुओं को मुख्य मार्ग से हटाने की जा रही है कार्रवाई

कलेक्टर के निर्देश पर जनपद और नगरीय निकायों में की जा रही कार्रवाई .

आवारा पशुओं को मुख्य मार्ग से हटाने की जा रही है कार्रवाई

महासमुंद:-आवारा पशुओं को मुख्य मार्ग से हटाने की जा रही है कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर जनपद और नगरीय निकायों में की जा रही कार्रवाई,समझाईश के बाद भी पशुओं के मुख्य मार्ग में पाए जाने पर पेनाल्टी लगाई जा रही है ।

कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर आवारा पशुओं को सड़क से हटाने की कारवाई नगरीय निकायों और जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। पहले पशुओं को मुख्य मार्ग से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। रेडियम बेल्ट भी लगाए जा रहे हैं। पशु मालिकों को पहले समझाईश दी जा रही है, लेकिन समझाईश के पश्चात भी खुले में छोड़ने या मुख्य मार्ग पर विचरण करते पाए जाने पर पेनाल्टी भी लगाई जा रही है।

लिया जा रहा है पेनाल्टी 

बसना, सरायपाली, बागबाहरा, पिथौरा एवं महासमुंद नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर कार्रवाई संबंधित सीएमओ एवं सीईओ द्वारा की जा रही है। जानकारी के अनुसार तुमगांव में पांच पशु मालिकों से 500 रुपए, सरायपाली नगरीय निकाय में सात पशु मालिकों से 700 रुपए, सरायपाली जनपद में 200 रुपए, नगरीय निकाय महासमुंद में एक हजार रुपए, पिथौरा से नेशनल हाईवे 53 परसापाली पिथौरा में 300 रुपए, महासमुंंद जनपद में 500 रुपए, बागबाहरा नगरीय निकाय में 500 रुपए, जनपद पंचायत बागबाहरा में 1300 रुपए, जनपद पंचायत बसना 2200 रुपए पेनाल्टी काटा गया तथा ग्राम पंचायतों में भी पेनाल्टी लिया जा रहा है।

आवारा पशुओं को मुख्य मार्ग से हटाने की जा रही है कार्रवाई

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों पर मवेशियों के जमवाड़ा को रोकने के लिए ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों को जिम्मेदारी दिए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले ग्राम पंचायतों के द्वारा नामजद ड्यूटी लगाकर पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए थे। मवेशियों के सड़क में रहने के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, माननीय हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों की जिम्मेदारी तय की गयी है, इसे गंभीरता से लेते हुए पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने कहा गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि आवारा घूम रहे मवेशियों पर रेडियम और पट्टी लगाया जाए ताकि उनके मालिकों को भी संज्ञान में लेकर उनसे जानकारी ली जाए। श्री लंगेह ने कहा कि ऐसे मामले में जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता सुनिश्चित हो।

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