अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा का एक मुख्य केंद्र बिंदु दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंधों की मजबूत बनाना है. माना जा रहा है कि दोनों देश एनर्जी और आईपीआर के मुद्दे पर समझौता कर सकते हैं. लेकिन भारत की पूरी कोशिश होगी कि अमेरिका जीएसपी सिस्टम को दोबारा भारत के लिए लागू करे.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री का असर दोनों देशों के कारोबारी हितों पर भी दिखाई दे सकता है. भारत और अमेरिका ज़ाहिर तौर पर साझा हितों को ध्यान में रखते हुए कारोबारी समझौतों पर विमर्श करेंगे. भारत और अमेरिका के बीच कारोबार अमेरिकी के कुल वैश्विक कारोबार का 3 फीसदी के करीब है. भारत जहां लंबी अवधि में अमेरिका से ज्यादा पूंजी और तकनीकी सहयोग की अपेक्षा करता है तो अमेरिका को अपनी कंपनियों के लिए भारत में बाजार की दरकार है.
लेकिन फौरी तौर पर भारत की कोशिश होगी कि नई दिल्ली को जीएसपी का फायदा वापिस मिलना शुरू हो. जीएसपी यानि जेनेरेलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफेरेंसेज. इस व्यवस्था के तहत भारतीय उत्पादों पर जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (जीएसपी) अमेरिकी ट्रेड प्रोग्राम है, जिसके तहत अमेरिका विकासशील देशों में आर्थिक तरक्की के लिए अपने यहां बिना टैक्स सामानों का आयात करता है. अमेरिका ने दुनिया के 129 देशों को यह सुविधा दी है, जहां से 4,800 प्रोडक्ट का आयात होता है.
2018 में अमेरिका ने जीपीएस सिस्टम को भारत के लिए इस दलील पर बंद कर दिया कि भारत अब विकसित देश बन चुका है. भारत चाहता है कि इस व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए जिससे भारतीय कारोबारियों को अमेरिका निर्यात करने पर ड्यूटी में छूट का फायदा मिलना फिर से शुरू हो सके. भारत ये भी चाहता है कि अमेरिका भारत से निर्यात की जाने वाली स्टील और अल्यूमिनियम पर टैरिफ कम करे. साथ ही भारत की ऑटो, इंजीनियरिंग और एग्री प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका अपने बाजार के दरवाजे खोले दूसरी ओर अमेरिका अपने यहां के डेयरी प्रोडक्ट और मेडिकल डिवाइसेज के लिए भारत में बाजार चाहता है. जानकार मानते हैं कि फार्मा सेक्टर में समझौता होने से दोनों ही देशों को फायदा मिलने की उम्मीद है.
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