सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए प्रजनन प्रौद्योगिकी नियमन से संबंधित एक विधेयक लायेगी। आज नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गये फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्रत्येक महिला के प्रजनन संबंधी अधिकार को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जायेगा जो इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न क्लिनिकों में कार्यरत लोगों के लिए एक आचार संहिता तैयार करेगा।
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एक अन्य बड़े फैसले के तहत अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बना दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष सहायता के लिए वहां के किसानों की बीमा किस्त का 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार वहन करेगी। अभी तक सरकार सिर्फ 50 प्रतिशत हिस्सा ही वहन करती थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में दस हजार नये कृषि उत्पादक संगठनों की स्थापना का फैसला किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के डेढ़ लाख अवसर उपलब्ध होंगे।
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जावड़ेकर ने बताया कि 15 अरब रूपये के कोष के साथ स्थापित किए जाने वाले ये संगठन ज्यादातर आकांक्षा वाले और जनजातीय जिलों में खोले जायेंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने डेयरी क्षेत्र से जुड़े 95 लाख किसानों को कर्ज की दर में ढाई प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। जावड़ेकर ने बताया कि श्वेत क्रांति को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के जरिए इस क्षेत्र में 40 अरब रूपये से अधिक की धनराशि खर्च की जायेगी।
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