भोपाल-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि हर जिले में सबसे पहले बड़े एवं सफेदपोश बदमाशों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। ड्रग्स का धंधा करने वाले, सम्पत्ति हड़पने वाले, सहकारी माफिया, हुक्का लाऊंज चलाने वाले, चिटफंड कम्पनी, राशन की कालाबाजारी करने वाले, मिलावटखोरों आदि सभी केविरूद्ध तत्परता से कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी जिले में कार्रवाई में लापरवाही होती है तो इसके लिये कलेक्टर एवं एस.पी. जिम्मेदार माने जाएंगे।
मुख्यमंत्री सोमवार को मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज़िलों की कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री विश्वास सारंग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी विवेक जौहरी उपस्थित थे। बैठक में अन्य मंत्रीगण वीसी के माध्यम से शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रदेश में गुड गवर्नेंस सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी जिलों में लॉ एन्ड ऑर्डर और डिलीवरी मेकैनिज्म दोनों पर ध्यान देना होगा। एक ओर जिलों में पूरी शांति व्यवस्था रहे, अपराधियों के मन में डर हो तथा जनता निश्चिंत हो, वहीं दूसरी ओर शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन के माध्यम से आम जनता तक हर आवश्यक सुविधा एवं सहायता पहुंचाई जानी है।
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उन्होंने आगे कहा कि ड्रग्स युवा पीढ़ी को खोखला बना रहे है, इनका व्यापार करने वालों को ढूंढ कर दंडित करना है। चिटफण्ड कंपनी वालों को जनता का पैसा हज़म नहीं करने देंगे। बड़े अपराधी जिला बदर हों, इनके अवैध निर्माण तोड़े जाएं। इनको चिन्हित कर सबक सिखाएं तथा बड़े एवं सफेदपोश बदमाशों के खिलाफ करें तत्परता से कार्रवाई करे.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि खाद, बीज, कीटनाशक की कालाबाजारी करने वालों को जेल भिजवाने की कार्रवाई करें। सीमावर्ती जिलों को सतर्क करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को आने न दें तथा यूरिया को दूसरे प्रदेशों में जाने न दें। रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि गरीब के राशन में धांधली करने वाले को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने जबलपुर में राशन वितरण में हुई अनियमितता पर दोषियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश कलेक्टर को दिए।
मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक में जिलों की कानून व्यवस्था के साथ ही वहाँ राशन वितरण की स्थिति, वनाधिकार पट्टों के वितरण, स्ट्रीट वेण्डर योजना, दुग्ध उत्पादक किसानों को केसीसी वितरण, खाद का वितरण, स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाना, जिले में चल रहे निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूरा करना आदि की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। मुख्य सचिव बैंस ने निर्देश दिए कि बदमाशों केविरूद्ध कार्रवाई करते समय अपराध की आर्थिक बैक बोन को तोड़ना भी जरूरी है, जिससे अपराध जड़ से समाप्त हो सके। इस संबंध में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से कार्रवाई करें।
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