दिल्ली-केन्द्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण Nirmala Sitharaman ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए हुई एक बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में सचिव (वित्तीय सेवाएं) देबाशिष पांडा Debashish Panda, सचिव (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) Sanjay Aggarwal, संजय अग्रवाल, वित्तीय सेवा विभाग, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू), पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन में लगी साधारण बीमा कंपनियों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने एक प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें खरीफ 2016 के बाद से पीएमएफबीवाई का सफर दिया गया, वहीं पीएमएफबीवाई के पुनरुद्धार के बाद वर्तमान खरीफ 2020 फसल सत्र के कार्यान्वयन में आई चुनौतियों और कार्यान्वयन की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया।
केन्द्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने इस योजना के स्वैच्छिक होने के कारण सभी किसानों के बीच इसका प्रसार सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाने और दावों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए प्रीमियम सब्सिडी जारी करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।मंत्री Nirmala Sitharaman सीतारमण ने सुझाव दिया कि किसानों को जल्द से जल्द लंबित दावों के भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ सख्त निगरानी की जरूरत है, जहां सब्सिडी लंबित है। उन राज्यों में इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जो खरीफ 2020 में योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।
डीएसीएंडएफडब्ल्यू सचिव ने बताया कि नई पीएमएफबीवाई में तकनीक के उपयोग पर खास जोरदिया गया है और विभाग 2023 तक आय के तकनीक मूल्यांकन को अपनाने पर काम कर रहा है। नई पीएमएफबीवाई के प्रभाव को पता लगाने के लिए रबी, 2020-21 के बाद एक सर्वेक्षण कराया जाएगा।
