मंत्रियों के समूह ने शुक्रवार को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए वर्तमान स्थिति और कार्रवाई की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। बैठक में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए अब तक की कार्रवाई, सामाजिक दूरी बनाए रखने के उपायों की वर्तमान स्थिति और केंद्र तथा राज्यों द्वारा किये गये कड़े उपायों पर भी चर्चा हुई।
इस दौरान यह सूचना भी दी गयी कि सभी ज़िलों को कोविड-19 से निपटने के लिए आपात योजनाएं तैयार करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने को कहा गया है। समर्पित कोविड-19 अस्पताल बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने, चिकित्सा संस्थानों को व्यक्तिगत सुरक्षा किट-पीपीई, वेंटीलेटर और अन्य आवश्यक उपकरणों से लैस करने सहित राज्यों की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। राज्यों से निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 केंद्रों और अस्पतालों की पहचान करने को भी कहा गया है।
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मंत्रियों के समूह ने कोविड-19 के कारण मृत्यु दर को लगभग तीन प्रतिशत तक बनाये रखने तथा रोगियों के ठीक होने की दर को लगभग बारह प्रतिशत रखने की भी सराहना की, जो तुलनात्मक रूप से कई अन्य देशों से बेहतर है। मंत्री समूह ने हॉटस्पॉट और क्लस्टर प्रबंधन के लिए रणनीति के साथ देशभर में जांच की रणनीति और जांच किट की उपलब्धता की भी समीक्षा की।
बैठक में बताया गया कि देश के 170 ज़िलों को रैड जोन या हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखा गया है। 123 ज़िले व्यापक प्रकोप वाले और सैंतालीस ज़िले क्लस्टर की श्रेणी में रखे गये हैं। देश के 207 ज़िले हॉटस्पॉट की श्रेणी से बाहर हैं, जबकि 353 ज़िलों में संक्रमण न होने के कारण ग्रीन जोन में रखा गया है। पिछले चौदह दिनों में संक्रमण का कोई मामला सामने न आने पर रेड जोन जिले को ओरेंज जोन की श्रेणी में रखा जाएगा। अगले चौदह दिनों तक भी किसी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि न हुई तो वह ज़िला ग्रीन ज़ोन में आ जाएगा।
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डॉक्टर हर्षवर्धन ने निर्देश दिये कि व्यक्तिगत सुरक्षा किट–पीपीई, मास्क, वेंटीलेटर और अन्य उपकरणों के निर्माण में गुणवत्ता या मानक संबंधी कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिये। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 की जांच, औषधियों और वैक्सीन बनाने के बारे में बैठक में विस्तृत प्रस्तुति दी। बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, नीति आयोग में स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी शामिल हुए।
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