बजरंग एचपी गैस कम्पनी की 56 सिलेण्डर सहित वाहन जब्त,गैस सिलेण्डर की होम डिलीवरी सेवा में ज्यादा कीमत वसूलने पर एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई
बलौदाबाजार- भाटापारा स्थित बजरंग एचपी गैस कम्पनी द्वारा सिलेण्डर की होम डिलीवरी की आपूर्ति में ज्यादा कीमत वसूलने पर कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग की टीम ने खम्हरिया गांव के नज़दीक होम डिलीवरी वाहन की आकस्मिक जांच की। निरीक्षण में होम डिलीवरी के नाम पर ज्यादा दाम पर गैस सिलेंडर बेचे जाने की पुष्टि हुई। एजेंसी की डिलीवरी वाहन सहित 56 गैस सिलेण्डर जब्त कर ली गई है। गौरतलब है कि लॉक डाउन के दौरान कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर गैस सिलेण्डर की केवल होम डिलीवरी सेवा चल रही है। उन्होंने निर्धारित से अधिक दर पर बेचने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। खाद्य विभाग को सूचना-शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर कार्रवाई कर उपभोक्ताओं को राहत पहुँचाने के निर्देश दिये हैं।
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उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन की अवधि में एलपीजी गैस एजेंसियों के काउंटरों भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिले की सभी गैस एजेंसियों को अपने उपभोक्ताओं को शत प्रतिशत एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से करने का निर्देश कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने दिये है। जिले के खाद्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को जिले में होम डिलीवरी की व्यवस्था का जायजा लिया। सहायक खाद्य अधिकारी अनिल जोशी के नेतृत्व में खाद्य निरीक्षक संजय ठाकुर और खाद्य निरीक्षक अमित शुक्ला के द्वारा बलौदाबाजार से भाटापारा मार्ग पर ग्राम खम्हरिया के पास एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी करने वाले बजरंग एचपी गैस एजेंसी भाटापारा के वाहन की जांच की गई। मौके पर वाहन चालक और डिलीवरी ब्वाय के द्वारा होम डिलीवरी हेतु निर्धारित राशि से अधिक राशि पर डिलीवरी किए जाने की जानकारी दी गई।
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खाद्य विभाग के द्वारा मौके पर ही 56 एलपीजी सिलेंडर और वाहन की जब्ती बनाई गई। कोरोना वायरस से संक्रमण के बचाव हेतु शासन प्रशासन द्वारा निरंतर निर्देश दिए जा रहे है। जिला प्रशासन के द्वारा सभी एलपीजी गैस एजेंसियों को अपने उपभोक्ताओं को सुचारू ढंग से होम डिलीवरी कि सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग की टीम के द्वारा प्रकरण तैयार कर एजेंसी पर कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के द्वारा इस संवेदनशील समय में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लापरवाही और अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश सभी विभागों को दिए गए है।
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