गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के तहत सभी राज्यों के लिए ग्यारह हज़ार 92 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका आश्वासन दिया था। केंद्र ने राज्य सरकारों के पास उपलब्ध फंड बढ़ाने के लिए 2020-21 के वास्ते राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष की पहली किस्त अग्रिम रूप से जारी कर दी है।
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केंद्र सरकार, लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी कामगारों सहित बेघर लोगों को भोजन और आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील है। 28 मार्च को केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष से धन का इस्तेमाल करने की मंज़ूरी दी थी.वित्त मंत्रालय ने भी कोविड-19 संकट के दौरान अपने वित्तीय संसाधन बढाने के लिए विभिन्न राज्यों को सत्रह हजार दो सौ 87 करोड रुपये जारी किए हैं। इसमें 14 राज्यों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राजस्व घाटा अनुदान की मद में दिए गए 6 हजार 195 करोड रुपये शामिल हैं।
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इस बीच, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिये गृहमंत्रालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों और छह संघशासित प्रदेशों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री केयर्स कोष में दान दिया है। यह राशि 93 करोड़ रुपये है।गृहमंत्री ने इन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुये कहा कि अर्द्ध सैनिक बल के जवानों ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अह्वान पर एक सौ 16 करोड़ रुपये पीएम केयर्स कोष में दान दिये हैं।प्रधानमंत्री ने इसके लिये गृहमंत्रालय की टीम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये लोग देश की सुरक्षा के लिये रात-दिन काम करते है और अब कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिये भी योगदान दे रहे हैं।
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