महासमुंद:- छत्तीसगढ़ में डीपीआई व एससीईआरटी के एकीकरण की माँग को लेकर कर्मचारी संघ ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री, और प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर लोक शिक्षण संचालनालय और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के एकीकरण तथा आकलन प्रक्रिया की जाँच के लिए पत्र सौंपा है ।
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ओम नारायण शर्मा ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि डी पी आई और एस सी ई आर टी के अलग-अलग कार्य करने से शिक्षा विभाग में समन्वय की कमी है। परस्पर विरोधी निर्देशों के कारण समय- समय पर शिक्षकों और विद्यार्थियों को भारी परेशानी होती है। विशेष रूप से, कक्षा 1 से 8 तक के मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, और वार्षिक मूल्यांकन में भिन्नता भ्रम पैदा करती है। यह समस्या 2015 से 2025 तक शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है।
हस्तक्षेप व सहयोग का अनुरोध
जिलाध्यक्ष शर्मा ने कहा,डीपीआई औरएससीईआरटी के एकीकरण से एक एकीकृत शिक्षा निदेशालय बनाया जाए, जिससे निर्देशों में एकरूपता आए और संसाधनों का दोहराव रुके। इससे प्रति वर्ष 1-2 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।” उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन ई पी) 2020 के 5+3+3+4 ढांचे के अनुरूप मूल्यांकन नीति लागू करने और 2015-2025 के आकलन दस्तावेजों की जाँच के लिए छह माह में स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया।
36गढ़ में डीपीआई व एससीईआरटी के एकीकरण की माँग: संघ ने सौंपा पत्र
पत्र में राज्यपाल से हस्तक्षेप, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से एन ई पी 2020 के कार्यान्वयन में सहयोग, और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जो स्कूल शिक्षा विभाग भी देख रहे हैं उनसे त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। शिक्षकों और हितधारकों के साथ पारदर्शी विचार-विमर्श की माँग भी की गई है।
एकीकरण से प्रशासनिक जटिलताएँ कम होंगी
शिक्षा के जानकारों का कहना है कि यह प्रस्ताव नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एकीकरण से प्रशासनिक जटिलताएँ कम होंगी, लेकिन इसके लिए विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। जिलाध्यक्ष शर्मा ने आशा जताई कि सरकार उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। यह पहल छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।
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