महासमुंद। संयुक्त मंच के बैनर तले आज महासमुंद जिले के पांचों ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में कहा है कि आईसीडीएस छह सेवाओं और पांच उद्देश्यों को लेकर पूरे देश में संचालित हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे ऊपर विभागीय और गैर विभागीय कार्य लादा जा रहा है उतना कर पाना अवास्तविक और असम्भव है। हमारी मांग यह है कि विभागीय कार्यों में आने वाली तमाम समस्याओं को तत्काल दूर किया जाए और गैर विभागीय कार्य करवाना तत्काल बंद करवाया जाए।
मांग
१) पोषण ट्रैकर ऐप के नए वर्जन में आधार कार्ड, फोन नंबर एवं ईकेवाईसी आदि तत्काल बंद करवाया जाए।
२) प्रत्येक गतिविधि का अनावश्यक फोटो अपलोड बंद करवाया जाए। हितग्राही के किसी एक ही सदस्य का रजिस्ट्रेशन फोटो बंद करवा कर पहले की तरह करवाया जाए।
३) सभी को सभी कार्यकर्ताओं को अच्छे स्तर का 5G मोबाइल खरीदने के लिए ₹20000 प्रति कार्यकर्ता दिया जाए।
४) सुपोषण चौपाल, मोबाइल इंसेंटिव तथा इंटरनेट चार्ज प्रति माह दिया जाए। इंटरनेट चार्ज 350 रुपया प्रतिमाह दिया जाए। ईंधन की राशि बढ़ाई जाए या गैस सिलेंडर के का लिए प्रति माह कार्यकर्ता के खाते में पैसा जमा किया जाए। चावल की मात्रा प्रति बच्चा 100 ग्राम किया जाए।
५) गैर विभागीय कार्य करवाना तत्काल बंद किया जाए। महतारी वंदन योजना का बल यह कार्य करवाना बंद करवाया जाए। अगर बंद नहीं किया गया तो हम इसका
बहिष्कार करेंगे।
६) बड़े शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी भवन किराया ₹7000, छोटे शहरों में ₹5000 और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹3000 प्रतिमाह दिया जाए।
७) प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को प्रतिमाह ₹500 आकस्मिक निधि प्रदान की जाए।
15 सूत्रीय मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन
८) गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए।
९) सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार ग्रेच्युटी का कानून आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं पर लागू किया जाए।
१०) शासकीय कर्मचारी घोषित किये जाने तक श्रम कानून के तहत न्यूनतम का पारिश्रमिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कम से कम प्रति माह 21000/- और सहायिका बहनों को 18000/-स्वीकृत किया जावे।
११) सामाजिक सुरक्षा के रूप मे प्रोविडेंट फंड (भविष्य निधि), ग्रेच्युटी व चिकित्सा खर्च आदि लागू किया जाए।
१२) सभी को जीने लायक पेंशन न्यूनतम ₹10000 प्रति प्रतिमाह लागू किया जाए।
१३) कार्यकर्ता को बिना किसी बाधा के शत प्रतिशत सुपरवाइजर पदों पर पदोन्नति दी जाए एवं सहायिका को शत प्रतिशत कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति दी जाए।
१४) कार्यकर्ता व सहायिका की आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार को 10 लाख रुपए व एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया जाए।
15) सेवानिवृत्ति होने पर कार्यकर्ता को ₹10 लाख व सहायिका को ₹8 लाख दिए जाएं। १६) कार्यकर्ता एवं सहायिका को स्वयं तथा परिवार के लिए चिकित्सा खर्च एवं सवैतनिक अवकाश दिया जाए। विभाग के शासकीय कर्मचारियों को जो अवकाश मिलते हैं उन्हें लागू किया जाए।
आज ज्ञापन सौंपने वालों में सुधा रात्रे प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सक्षम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ द्रोपदी साहू जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ दमयंती शर्मा लता रेणु निराला छत्तीसगढ़ सक्षम आंगनबाड़ीसे जिला अध्यक्ष सुलेखा शर्मा छाया हिरवानी हेमलता मधुकर अंजू प्रजापति धनमती बघेल अहिल्या मरकाम संरक्षक अशोक गिरी गोस्वामी दिलीप तिवारी हाजरा निशा खान अहिल्या मरकाम सुल्तानाखान लल्ली आर्य जानकी आर्य रागिनी चंद्राकर सरिता बागडे रूपा भारती अंजू चंद्राकर त्रिवेणी रामदुलारी मानकी धूरे सुरजा छाया हिरवानी चंद्राकर चंद्रकला वर्मा अन्नपूर्णा चंद्राकर सुकृति ध्रुव योजना यादव संध्या चंद्राकर विमला सोना आभा साहू अंजुला चौरसिया किरण साहू उपस्थित थे।
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