महासमुन्द-छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा.इससे पहले लोहिया चौक में एक आम सभा का आयोजन किया गया इस आयोजन को छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं में अनिल दुबे,सीपी चन्द्राकर,श्रीधर चन्द्राकर,ईश्वर साहू,इंजी ताम्रध्वज,अलखराम साहू,अवधराम साहू,पुनीत राम साहू,दिलीप कौशिक आदि ने सभा को सम्बोधित किया.उसके बाद रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौपते हुए अपनी गिरफ्तारी दी.

सौपे गए ज्ञापन में लेख है कि अन्नदाता किसान राष्ट्र कार्य समाज एवं प्रदेश का पालक है लेकिन किसान परिवार की कड़ी मेहनत खून पसीने सीज कर जो अनाज पैदा किया जाता है फसलों की लागत मूल्य के आधार पर समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिलता यह विचारणीय मुद्दा है. एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य 1835 रुपए घोषित की है वहीं दूसरी और आपकी राज्य सरकार 2500 समर्थन मूल्य घोषित किया गया है लेकिन किसानों का केंद्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल मिलता ही नहीं राज्य सरकार द्वारा घोषित 25 सौ रुपए समर्थन मूल्य का बाजार नहीं है.

. सब से बड़ी बात तो यह है कि किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य का तोड़ शोषक व्यापारी मंत्री अधिकारियों ने मिलकर एक तोड़ निकाल लिया और सौदा पत्रक काला कानून बनाकर छत्तीसगढ़ के किसानों के समर्थन मूल्य का अधिकार ही समाप्त कर दिया दोनों सरकार द्वारा खुलकर किसानों के नाम पर राजनीति जारी है सिर्फ वादा करने से किसानों का भला नहीं होगा.

जिस तरह शराब व्यवसाय के लिए राज्य सरकार कड़ी मेहनत करती है और पक्के इरादे से गांव शहर गली गली में शराब बेचने का कार्य कर रही है उसी प्रकार समर्थन मूल्य में किसानों की फसलों का बाजार जब तक नहीं बनाया जाता तब तक किसानों के नाम पर केवल राजनीति ही हो सकती है किसानों के लिए छत्तीसगढ़ से मोर्चा ने किसान सेवा नारायण सेवा के नाम पर किसानों को संगठित कर राज्य आंदोलन के पश्चात आंदोलनकारियों ने संघर्ष का जो बीड़ा उठाया है तब तक जारी रहेगा जब तक छत्तीसगढ़ के हर गांव को शोषण मुक्त दिला दें.

आप परिवार से हैं और छत्तीसगढ़ के सपूत के साथ राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं इसलिए आपसे आशा है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य खरीदी को अनिवार्य करें तथा समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए कानून बनावे आपके द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 2500 सौ रुपए प्रति क्विंटल है दोनों का भावंतर राशि को बोनस के रूप में देखकर अपनी वादा निभाए साथ ही पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के तोड़ में किसान सुधा पत्रक को भी तुरंत प्रभाव से बंद करें उसे आपकी भी सरकार जारी रखी है यह सबसे निंदनीय है.

इस काला कानून को अविलंब समाप्त कर शेष 11 सूत्री मांग को पूरा का किसान हितैषी होने का परिचय दें अन्यथा किसान का आंदोलन किसान मोर्चा के बैनर तले जारी रहेगा किसान मोर्चा द्वारा आज 25 नवंबर को जेल भरो सत्याग्रह आश्रम में आयोजित है और उसी के समर्थन में राजधानी रायपुर में भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित है हमारी मांगे इस तरह है

1.सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दो किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य पर खरीदी बिक्री शराब दुकान की तरह गांव कस्बा ब्लॉक स्तर पर सरकार संचालित करें

2. किसानों का दाना दाना धान एवं अन्य फसलों को बारह माह खरीदी हो

3.छत्तीसगढ़ शासन किसानों के शोषण के लिए काला कानून के चलते किसानों के समर्थन मूल्य में कम से कम बिक्री का कानूनी जामा पहनाया दिया है जिसके चलते किसानों को समर्थन मूल्य में भी खरीदी बिक्री असंभव हो गई है काला कानून वापस लेने का ऐलान किया है

4. जो व्यपारी समर्थन से कम कीमत में धान खरीदी करता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर उसे जेल भेजा जाए

5.किसानों की फसल की खरीद के बाद सेठ साहूकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है उन्हें मंडी अधिनियम के तहत ब्याज सहित भुगतान कराया जाए

6.सरकार धान गेहूं के साथ साथ सभी दलहन तिलहन और सब्जी फसल का भी समर्थन मूल्य घोषित करे व् 12 महीना खरीदी की व्यवस्था करें.

7.सरकार के मुताबिक 2 साल का बोनस फसल बीमा जल्दी किसानों के खाते में जमा कराया जाए

8. राज्य में पूर्ण शराबबंदी और सभी को पूर्ण करने का वादा सरकार ने किया है उसका पालन करें
9.छत्तीसगढ़ के भ्रष्ट सरकार भाजपा कांग्रेस हुआ भ्रष्ट अधिकारियों के साठ गाठ से प्रदेश के सभी मंडियों को षड्यंत्र पूर्वक बंद किया जा रहा है जिससे 195 मडिया बंद हो चुकी है जिसमें से 14 मंडी ही कार्यरत है प्रदेश में मंडियों से ज्यादा शराब दुकान संचालित है क्यों सरकार इसका जवाब दे

10.सुतिया पाट जलाशय लोहारा ब्लॉक के प्रभावित गांव के खेतों को नाहर नाली योजना बनाकर सिंचित कराएं

11.महासमुंद, बागबाहरा, लोहारा, बोरी, धमधा,अर्जुन्दा, बालोद के किसानों के साथ फसलों का खरीद का भुगतान नहीं करने वाले बजरंग राइस मिल चंडी  मेडिकल स्टोर बागबाहरा ,वीरेंद्र नगर के आशिक खान बोरि थाना दुर्ग जिला के विनोद चोपड़ा को छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया सभी पर किसानों ने एफआइआर दर्ज कराया है गिरफ्तार करें.

उपरोक्त सभी मांगों पर त्वरित कार्यवाही कर प्रदेश मुख्यालय छत्तीसगढ़ी भवन हांडी पारा को अवगत कराएं ज्ञापन में राज्य आंदोलनकारी आंदोलन प्रभारी अनिल दुबे, ज्योति खंडे,मनुबाई पटेल राघव राम साहू के हस्ताक्षर हैं जेल भरो आंदोलन के तहत स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में लगभग 200 किसानों ने गिरफ्तारी दी कुछ देर बाद उन्हें निःशर्त रिहा कर दिया गया.

 

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