शहर में पेयजल की समस्या से निपटने 50 लाख की कार्ययोजना पर कलेक्टर से राशि स्वीकृत करने की मांग

गर्मी के दिनों में शहर में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए पचास लाख रूपए की कार्ययोजना बनी है.

मां चंडी विकास समिति के लोगो ने सौपा चेक
महासमुंद: गर्मी के दिनों में शहर में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए पचास लाख रूपए की कार्ययोजना बनी है। इसके लिए विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कलेक्टर को पत्र लिखकर पचास लाख रूपए की राशि नगरपालिका के लिए स्वीकृत करने की मांग की है। विधायक विनोद चंद्राकर ने बताया कि गर्मी की दस्तक के साथ ही नगर में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। वर्तमान व आने वाले समय में भीषण गर्मी की संभावना बनी हुई है। ऐसे में पेयजल की समस्या की बात से इंकार नहीं किया जा सकता है।
महासमुंद शहर के तीस वार्डों की आबादी 86 हजार के आसपास है। गर्मी के दिनों में शहर में पेयजल की किल्लत बनी रहती है। हालांकि नगरपालिका के पानी टंकी व टैंकरों के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने बताया कि पेयजल की समस्या के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। इसके तहत नगरपालिका को करीब पचास लाख रूपए की आवश्यकता पड़ेगी। लिहाजा शहर में पेयजल की समस्या से निपटने नगरपालिका के लिए पचास लाख रूपए स्वीकृत की जाए। ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को राहत प्रदान की जा सके।
मुख्यमंत्री राहत कोष में 56 हजार का सहयोग फोटो लाॅकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में मां चंडी विकास समिति बिरकोनी ने 51 हजार रूपए व शिक्षक गोपी लोधी ने पांच हजार रूपए का सहयोग किया है। विधायक ने सहयोग के लिए आभार जताया है। मंगलवार को मां चंडी विकास समिति के दिनेश्वर चंद्राकर, अजय बाफना, ओमप्रकाश चंद्राकर, उमेश चंद्राकर ने विधायक निवास पहुंचकर 51 हजार का चेक विधायक को सौंपा। इसी तरह कनेकेरा स्कूल के शिक्षक ग्राम मोरधा निवासी गोपी लोधी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पांच हजार रूपए की राशि सौंपी।
जिले को 25 लाख रूपए की राशि आबंटित विधायक विनोद चंद्राकर ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 25 लाख रूपए की राशि आबंटित की गई है। इसके लिए विधायक ने जिलेवासियों की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उक्त राशि से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक संसाधन, सामाग्री व राहत कार्यों के लिए खर्च की जाएगी।
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