वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण इस समय लोकसभा में वर्ष 2020-21 का केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार मजबूत हैं और मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला रहा इसके बाद ढांचागत बदलाव हुआ है। कम जीएसटी दरों के कारण औसत परिवार के मासिक खर्च में लगभग चार प्रतिशत की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की आशा, आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार का उद्देश्य है।केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि क्षेत्र और किसानों के हित को बढ़ावा देने के लिए 16 सूत्रीय कार्ययोजना का प्रस्ताव किया गया है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने आज लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि बजट का उद्देश्य लोगों की आय और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाना है। पानी के संकट वाले जिलों के लिए व्यापक उपायों का प्रावधान किया गया है। कृषि ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रूपये रखा गया है। 20 लाख किसानों को अपना सोलर पंप लगाने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें बंजर भूमि पर सौर इकाई लगाने और बिजली ग्रिडों को विद्युत आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएगी। ग्रामीण युवाओं के रोजगार के लिए मत्स्य क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
वित्तमंत्री सीतारामण ने कहा कि खराब होने वाले उत्पादों को समय से पहुंचाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किसान रेल योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि नागरकि उड्डयन मंत्रालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान योजना शुरू करेगा। इससे पूर्वोत्तर और जनजातीय जिलों को विशेष मदद मिलेगी। वित्तमंत्री ने कहा कि नाबार्ड की पुन:वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा।वर्ष 2020 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अतिरिक्त 69 हजार करोड़ रूपये का प्रस्ताव है। वित्तमंत्री ने सस्ती दरों पर दवाईंयां उपलब्ध कराने के लिए देश के सभी जिलों में जनऔषधि केंद्र के विस्तार का प्रस्ताव किया है। उन्होंने 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99 हजार 3 सौ करोड़ रूपये और कौशल विकास के लिए 3 हजार करोड़ रूपये आवंटित किए जाने के प्रस्ताव की घोषणा की। देश में एक सौ शीर्ष संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा। वित्तमंत्री सीतारामण ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय युवा इंजीनियरों के लिए एक वर्ष तक का इंटर्नशिप उपलब्ध कराएंगे। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए वाणिज्यिक ऋण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के लिए इस वर्ष 12 हजार तीन सौ करोड़ रूपये के आवंटन का प्रस्ताव है। सरकार ने कहा कि सरकार खुले में शौच से मुक्ति की आदत को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को आगे बढ़ाने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा जल जीवन मिशन के लिए तीन दशमलव छह लाख करोड़ रूपये अनुमोदित किए गए हैं। उड़ान योजना के लिए 2024 तक और एक सौ हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में परिवहन ढांचे में सुधार के लिए एक दशमलव सात लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को वर्ष 2020-21 में 22 हजार करोड़ रूपये उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले तीन वर्ष में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपनी जरूरतों की हिसाब से आपूर्तिकर्ता और दरें चुनने की स्वतंत्रता होगी।वित्तमंत्री ने कहा कि देशभर में डेटा सेंटर पार्क के निर्माण के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के लिए नीति जल्दी ही घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी सार्वजनिक संस्थानों को डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।
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