रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि रिजर्व बैंक ने रेपो दर चार दशमलव चार प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दी है.रिवर्स रेपो दर में भी कमी की गई है रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि आज घोषित उपायों को मुख्य रूप से चार वर्गों में बांटा गया है -बाजार के कामकाज में सुधार लाना, आयात और निर्यात को बढ़ावा देना, ऋण सेवाओं और कार्यकारी पूंजी के मामले में राहत देकर आर्थिक दबाव को कम करना और राज्य सरकारों के वित्तीय संकट को कम करना प्रमुख है.
अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभावों का उल्लेख करते हुए गवर्नर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की दर ऋणात्मक हो जाएगी.वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पहली छमाही में मुद्रा स्फीति की दर स्थिर रहेगी लेकिन दूसरी छमाही में कम होकर चार प्रतिशत हो सकती है.रिजर्व बैंक ने कोविड-19 को देखते हुए ऋणों के भुगतान में और तीन महीनों की रियायत देने की घोषणा की है.
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रिजर्व बैंक ने आयात-निर्यात बैंक के लिए 15 हजार करोड रूपये की ऋण व्यवस्था की भी घोषणा की है गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण निजी खपत में बहुत कमी आई है.इससे निवेश कम हुआ है और आर्थिक गतिविधियों में मंदी की वजह से सरकार के राजस्व पर प्रतिकूल असर पडा है.दलहन के मूल्यों में बढोतरी के कारण मुद्रा स्फीति की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है जिस कारण आयात शुल्क की समीक्षा की आवश्यकता है.
कंपनियों को बैंकों से उनकी फंडिंग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए बैंकों की ग्रुप एक्सपोजर सीमा को 25 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है.यह बढ़ी हुई सीमा 30 जून, 2021 तक लागू रहेगी.
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