सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध सूचना पोर्टल में पिछले महीने की तीस तारीख तक साइबर अपराध के 33 हजार 152 मामले दर्ज किये गये। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि गृहमंत्रालय ने पिछले साल 30 अगस्त को राष्ट्रीय साइबर अपराध सूचना पोर्टल को चालू किया था। पोर्टल पर दर्ज करायी गयी शिकायतों पर संबंधित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की कानून पर अमल करने वाली एजेंसियां निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं।गृहमंत्रालय ने देश में साइबर अपराधों से कारगर और समन्वित तरीके से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र–आई फोर सी भी बनाया है। गृह राज्यमंत्री ने कहा कि 17 राज्य और चार केन्द्र शासित प्रदेश क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र स्थापित करने को सहमत हुए हैं।
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देश में किसानों को 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये जा चुके हैं
देश में किसानों को अब तक 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये जा चुके हैं। खेतों की मिट्टी की जांच के बाद मृदा कार्ड जारी करने की योजना सरकार ने 2015 में शुरू की थी ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों में कमी आने की समस्या का समाधान किया जा सके। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि 2015 से 2017 तक पहले चरण में किसानों को दस करोड़ से अधिक कार्ड जारी किये गये। दूसरे चरण में 2017 से 2019 तक 11 करोड़ 50 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्ड से किसानों को खेतों की मिट्टी से संबंधित मानदंडों को समझाने और आवश्यक मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग करके जमीन की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती है।मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में राज्य सरकारों द्वारा हर दो साल बाद खेतों की मिट्टी की जांच करने की भी व्यवस्था है
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