महासमुंद। विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने छत्तीसगढ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा पेश बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता के हित को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस बजट में भी किसानों को विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिला है। दो साल की नौकरी पूरी कर चुके 16 हजार शिक्षकों को एक जुलाई से रेगुलर-संविलियन करने की घोषणा बड़ी खुशखबरी है। वहीं आईआईटी-आईआईएम और एम्स का एंट्रेंस एग्जाम पास करन ेवाले प्रदेश के युवाओं का एडमिशन और का पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी।
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को राज्य का दूसरा बजट पेश किया। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 1 लाख 2 हजार 907 करोड़ का बजट पेश किया है, जो कि पिछली बार से 7 हजार करोड़ ज्यादा का है। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। बजट में राज्य के सभी परिवारों को पीडीएस प्रणाली में शामिल किया गया है। एपीएल कार्ड धारकों को भी अब 10 रुपए प्रति किलो चावल दिया जाएगा। इसमें राज्य के 56 लाख कार्ड धारकों को फायदा होगा। सुपोषण योजना को पूरे राज्य में शुरू करने की घोषणा भी की गई। अभी तक यह सिर्फ बस्तर इलाके तक ही सीमित था। इसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। बजट में खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के नियमों में बदलाव किया है। इसमें अंत्योदय राशनकार्ड वाले परिवारों को 5 लाख रुपए और सामान्य राशन कार्ड वाले परिवारों को 50 हजार रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इसके लिए अस्पतालों में सिर्फ राशनकार्ड दिखाना होगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सरकार ने 20 लाख रुपए तक देने की घोषणा की है।
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किसानों के धान अंतर की राशि प्रदान करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इसके लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषक जीवन ज्योति योजना में 5 हार्स पावर तक के कृषि पंपों को निशुल्क बिजली दी जाएगी। वर्तमान में योजना में पांच लाख 26 हजार किसानों को दो हजार 164 करोड़ की छूट प्राप्त हो रही है। इसके लिए दो हजार 300 करोड़ का प्रावधान है। मनरेगा के लिए 1603 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं, 1176 बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही, नल कनेक्शन के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की जाएगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाई जाएगी। लघु वनोपज के प्रसंस्करण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। इसके अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण तथा हाट-बाजार उन्नयन एवं गोदाम निर्माण के कार्य किए जाएंगे। इसका लाभ स्थानीय ग्रामीणों का प्राप्त होगा।
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