छत्तीसगढ़ विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ ऑनलाइन सांकेतिक धरना देंगे

शाम 7:00 बजे उक्त आदेश की प्रति जलाएँगे,उक्त प्रदर्शन की फोटो लेकर सभी ग्रुप में प्रेषित करेंगे तथा इस कड़ी में

गणेशराम 2905

महासमुंद- छत्तीसगढ़ विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष संजय तिवारी के निर्देशानुसार सोमवार को अपने घरो में सपरिवार सामुहिक उपवास रखकर ऑनलाइन सांकेतिक धरना देंगे तथा शाम 7:00 बजे उक्त आदेश की प्रति जलाएँगे,उक्त प्रदर्शन की फोटो लेकर सभी ग्रुप में प्रेषित करेंगे तथा इस कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गाँधी व पूर्व प्रधानमंत्री.डाॅ.मनमोहन सिह को ईमेल से अवगत कराते हुए मदद हेतु अपील करेंगे.

जिला अध्यक्ष गणेश राम चन्द्राकर ने कहा है कि कोरोना महामारी संक्रमण की रोकथाम हेतु हम सभी ने केन्द्र और राज्य सरकार के हर फैसले का स्वागत करते हुए तन मन धन से पूरा साथ दिया है किंतु कर्मचारियो के संवैधानिक अधिकार मंहगाई भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि पर तथा पदोन्नति पर रोक लगाने का फैसला हमारे हितो पर कुठाराघात है।हमारी कर्तव्यनिष्ठा के बदले मिले इस अप्रत्याशित दण्ड का हम पुरजोर विरोध करते हैं।

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जिला अध्यक्ष चन्द्राकर बताया कि कोरोना महामारी के विरूद्ध समस्त कर्मवीर अपना सब कुछ दाँव पर लगा कर डटे हुए हैं तथा अन्य दानदाताओ के साथ वे भी राहत कोष में धनराशि दान कर रहे हैं तथा नियमानुसार आयकर भी जमा करते हैं ऐसे में ज्यादातर कर्मचारी जो मध्यमवर्गीय परिवार से संबंधित हैं उनके वेतन वृद्धि के संवैधानिक अधिकार पर छग शासन द्वारा रोक लगाया जाना कर्मचारी हितो के साथ कुठाराघात है।

कोविड 19 महामारी संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरो में शिक्षको की ड्यूटी लगायी गई है जिन्हें चिकित्सा एवं रक्षा कर्मचारियो के समान बीमा कराए जाने की माँग विभिन्न संगठनो द्वारा पूर्व से की जा रही है अब उनके वार्षिक वेतन वृद्धि एवं मंहगाई भत्ता पर भी सरकार द्वार रोक लगाने का फैसला कर्मचारी हितो के विरूद्ध माना जा रहा है।

संगठन के उपप्रांताध्यक्ष नवीन चन्द्राकर,कार्यकारी अध्यक्ष छबिराम साहू,महासचिव भरत तम्बोली,शिवनारायण तिवारी, सचिव कन्हैया लाल साहू,वि.ख.अध्यक्ष परस राम चन्द्राकर,पीताम्बर बंजारा,सुजीत मार्कण्डे,देवराज सेन, अरविन्द द्ववेदी, जगदीश पटेल, ने शासन से मांग की है कि कर्मचारी हितों ध्यान में रखते हुये वार्षिक वेतन में वृद्धि की रोक को वापस लिया जावे.

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