केन्‍द्रीय बजट 2020 पचास खरब डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था तक पहुंच बनाने में मदद करेगा-पीएम

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि पिछले आठ महीने में केन्‍द्र की एनडीए सरकार के अनेक फैसलों से देश आत्‍म विश्‍वास के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई दिल्‍ली में एक प्राइवेट टीवी चैनल के समारोह में इंडिया एक्‍शन प्‍लान-2020 का उल्‍लेख करते हुए उन्‍होंने यह बात कही। उन्‍होंने कहा कि तीन तलाक की प्रथा समाप्‍त करने, जम्‍मू कश्‍मीर में अनुच्‍छेद-370 को निष्‍प्रभावी करने, छोटे व्‍यापारियों को पेंशन योजना में लाने तथा बोडो शांति समझौते जैसे अभूतपूर्व फैसले किये गये हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पचास खरब डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था बनने की दिशा में आगे चल चुका है और इस बारे में कई उपाय किये गये हैं। श्री मोदी ने कहा कि केन्‍द्रीय बजट इस लक्ष्‍य को हासिल करने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को तीस खरब डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था बनने में करीब 70 वर्ष लग गये। श्री मोदी ने कहा कि दिशाहीन होने की बजाय सशक्‍त लक्ष्‍य की ओर मजबूती से आगे बढ़ने का उद्देश्‍य होना चाहिए।

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कर संबंधी प्रावधानों का उल्‍लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि सरकारें कर प्रणाली में परिवर्तन से हिचकिचाती रहीं हैं लेकिन वर्तमान सरकार ने कर प्रणाली को जन अधारित बनाने का बीड़ा उठाया है। उन्‍होंने कहा कि आय कर विकास कार्यों के लिए धन जुटाने का एक आवश्‍यक साधन है। उन्‍होंने इस विषय पर लोगों से आत्‍ममंथन करने का आग्रह किया और इमानदारी से कर देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल होगा जहां पारदर्शी करदाता चार्टर लागू किया जायेगा जिसमें करदाताओं के अधिकार स्‍पष्‍ट रूप से परिभाषित रहेंगे। उन्‍होंने विश्‍वास दिलाया कि कर संबंधी परेशानियां अब बीते दिनों की बात हो जायेंगी। श्री मोदी ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब आर्थिक विकास को गति देने के लिए छोटे शहरों पर ध्‍यान केन्द्रित किया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि अब भारत के टीयर-टू और टीयर-थ्री शहर आर्थिक गतिविधियों के नये केन्‍द्र होंगे। इन शहरों में गरीब और मध्‍यम वर्ग के जरिये डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा।प्रधानमंत्री ने देश के स्‍वतंत्रता संग्राम में तत्‍कालीन पत्र-पत्रिकाओं की भूमिका की प्रशंसा की। उन्‍होंने कहा कि मीडिया की किसी भी समालोचना का सरकार स्‍वागत करेगी। लेकिन मीडिया को भी सरकार की जनकल्‍याण की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरुक करना होगा। उन्‍होंने कहा कि मीडिया को देश निर्माण में रचनात्‍मक भूमिका निभानी चाहिए।

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