महासमुंद:-छग शिक्षक कर्मचारी संघ ने कर्मचारियो के 9 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने के मामले पर सरकार को इसपर पुनर्विचार करना आवश्यक है कर्मचारी हितों ध्यान में रखते हुये इसे वापस लेने की माँग संघ के जिला अध्यक्ष गणेश राम चन्द्राकर ने की है.
जिला अध्यक्ष चन्द्राकर बताया कि कोरोना महामारी के विरूद्ध समस्त कर्मवीर अपना सब कुछ दाँव पर लगा कर डटे हुए हैं तथा अन्य दानदाताओ के साथ वे भी राहत कोष में धनराशि दान कर रहे हैं तथा नियमानुसार आयकर भी जमा करते हैं ऐसे में ज्यादातर कर्मचारी जो मध्यमवर्गीय परिवार से संबंधित हैं उनके वेतन वृद्धि के संवैधानिक अधिकार पर छग शासन द्वारा रोक लगाया जाना कर्मचारी हितो के साथ कुठाराघात है.
कोरोना के 4 मरीज़ों में एक स्वास्थ्य केन्द्र का कर्मचारी भी शामिल
विदित हो की किसी भी कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृध्दि को नहीं रोक जा सकता.कुछ समय के लिए महंगाई भत्ता को रोका जा सकता है.कोविड 19 महामारी संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरो में शिक्षको की ड्यूटी लगायी गई है जिन्हें चिकित्सा एवं रक्षा कर्मचारियो के समान बीमा कराए जाने की माँग विभिन्न संगठनो द्वारा पूर्व से की जा रही है अब उनके वार्षिक वेतन वृद्धि एवं मंहगाई भत्ता पर भी सरकार द्वार रोक लगाने का फैसला कर्मचारी हितो के विरूद्ध माना जा रहा है।
इस पर आगे जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष चन्द्राकर ने बताया कि जिले में 1998 से कार्यरत शिक्षाकर्मी वर्ग 01,02 और 03 जो संविलियन पश्चात अब व्याख्याता, शिक्षक और सहा शिक्षक एल.बी.संवर्ग हैं,अबतक पदोन्नति से वंचित हैं उनकी क्रमोन्नति भी रोक दिया है.पदोन्नति तथा क्रमोन्नति की बाट जोह रहे उक्त शिक्षको ने यथा शीघ्र शासन से राहत की मांग की है ताकि वे अपने शासकीय और पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर सके.
संगठन के उपप्रांताध्यक्ष नवीन चन्द्राकर,कार्यकारी अध्यक्ष छबिराम साहू,, महासचिव भरत तम्बोली,शिवनारायण तिवारी, सचिव कन्हैया लाल साहू,वि.ख.अध्यक्ष परस राम चन्द्राकर, सुजीत मार्कण्डे,देवराज सेन, अरविन्द द्ववेदी, जगदीश पटेल ने शासन से मांग की है कि कर्मचारी हितों ध्यान में रखते हुये वार्षिक वेतन में वृद्धि की रोक को वापस लिया जावे.
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