प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति को सामाजिक आपातकाल बताया है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की सरकारों, जिला प्रशासनों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया है।
संसद में वीडियो कॉन्फेंस के जरिये राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि देश कड़े फैसले करने को विवश हो गया है और निगरानी जारी रखी जानी चाहिए।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की स्थिति के बारे में शनिवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ इसी मुद्दे पर दो बार वार्ता की है।
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पांच लाख रुपये तक की राशि के लम्बित आयकर रिफंड तत्काल जारी करने का फैसला
सरकार ने पांच लाख रुपये तक की राशि के लम्बित आयकर रिफंड तत्काल जारी करने का फैसला किया है। इससे लगभग 14 लाख करदाताओं का लाभ होगा। सरकार ने सभी लम्बित जीएसटी और सीमा शुल्क रिफंड की राशि भी तत्काल जारी करने का निर्णय किया है।इससे सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यम सहित लगभग एक लाख छोटे व्यवसायों को लाभ होगा। रिफंड की यह कुल राशि 18 हजार करोड़ रूपये के लगभग होगी। कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए सरकार ने करदाताओं और व्यापारियों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए यह निर्णय किया है।
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